काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्डसहितका नियामक निकायलाई ३९ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार नगर्न आदेश दिएको छ । 

गत मङ्सिरको पहिलो साता गरेको छलफलपछि आयोगले हिजो फेरि दोस्रो छलफलमार्फत ४८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै अवज्ञा गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपाल सरकारका सचिव, विभागीय प्रमुख र नियामक निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल पश्चात् ४८ बुँदे लिखित निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई तथा अन्य आयुक्तहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि आयोगले ४८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै त्यसको कार्यान्वयनबारे निरन्तर अनुगमन गर्ने बताएको छ । नेपालका सार्वजनिक निकायमा, सार्वजनिक संस्था र नियामक निकायमा कुनै व्यक्ति विशेष, समूह विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत निर्णय गरी कानुन संशोधन नगर्न समेत आयोगले ४८ बुँदे निर्देशमा उल्लेख गरेको छ ।  सो आधारमा अब नियामक निकायबाट जारी हुने निर्देशिका, नीति र नियमका सम्बन्धमा समेत स्वार्थ बाझिएको नबाझिएको विषय आयोगले अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

आयोगले अर्थ मन्त्रालय कार्य सञ्चालन निर्देशिका विपरीतका काम कुनै पनि निकायमा भइरहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न चेतावनी दिएको छ । साथै अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर कर्मचारी र सञ्चालकको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।  सार्वजनिक संस्थाका सञ्चालकहरूलाई गाडी सुविधा दिने कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको आयोगले स्मरण गराउँदै ४८ बुँदे निर्देशनमा समेटिएको छ ।