पशुपतिको जग्गामा रजाईँ, एकमुरीको जम्मा रु २ हजार भाडा

माघ १, २०७६ | आजको अर्थ
ajaako_artha

हयात रिजेन्सी होटलले ओगटेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १७ रोपनी जग्गाको भाडा समयअनुसार बढाउनेभर्नेमा उल्टो घटाएको रहस्य खुलेको छ । 

केही वर्षअघिदेखि एक मुरी उब्जनीको सट्टा रु. दुई हजार नगद मात्र दिने गरेको होटलले सञ्चालक समितिको बैठकमा चार वर्षसम्म सरकारी प्रतिनिधिलाई समावेश नगराई एकतर्फी रुपमा भाडा घटाएको रहस्य खुलेको हो । 

चार वर्ष अघिसम्म होटल सञ्चालक समितिमा तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष, समितिका एक जना सदस्य र संस्कृति मन्त्रालयका एक जना सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था थियो तर यो व्यवस्था एकपक्षीयरुपमा तोडेर सरकारी शेयर घटाउने र जमिनको भाडा कम दिने गरेको  फेला परेको समितिले जनाएको छ   । 

“सरकारी संस्थाका नाममा भएको जग्गाको भाडा उचित नदिने प्रतिनिधिको सहभागीबिना एकपक्षीयरुपमा शेयर घटाउने गरेकाले मङ्सिर २३ गतेको सञ्चालक समिति बैठकमा मैले छ बुँदामा असहमति पत्र दर्ता गराएको छु”, उनले भने ।       

होटलमा सरकारको २२.६७ प्रतिशत सेयर रहेकोमा सञ्चालक समितिको बैठकमा चार वर्षसम्म सरकारी प्रतिनिधिलाई समावेश नगराएर नौ प्रतिशतमा झारेको तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपाने बताए । 

“सरकारी संस्थाका नाममा भएको जग्गाको भाडा उचित नदिने प्रतिनिधिको सहभागीबिना एकपक्षीयरुपमा शेयर घटाउने गरेकाले मङ्सिर २३ गतेको सञ्चालक समिति बैठकमा मैले छ बुँदामा असहमति पत्र दर्ता गराएको छु”, उनले भने ।      

सरकारी शेयर घटेको, कोषका नाममा रहेको जग्गाको भाडा कमलगायत अनियिमितताका विषयमा पुनःमूल्याङ्कन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।    
 
प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर हयातमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको सम्बन्धमा छानबिन गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिए पनि केही हुन सकेको छैन ।  
   
समितिका सचिव सुरज दुलाल उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुहुन्छ । 

पशुपतिको जग्गा भाडाका विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २०५० चैत १८ गतेको बैठकले नै पुनःमूल्याङ्कन गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।     

कोषले १७ रोपनी जग्गाको समयअनुसार भाडा नतिरेपछि प्रतिरोपनी वार्षिक कम्तीमा रु १० हजार भाडा पाउनुपर्ने माग गरिएको कोषका सदस्य–सचिव डा प्रदीप ढकालले बताए । 
 
कोष सञ्चालक परिषद् अध्यक्ष एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले समयअनुसार न्याय हुने गरी भाडा उठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार होटल सञ्चालक समितिलाई यस्तो आग्रह गरिएको कोषका ढकालले बताए । 
 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar१२२.०३१२२.६३
European Euro१३१.६६१३२.३१
UK Pound Sterling१५०.८७१५१.६१
Swiss Franc१२५.०९१२५.७१
Australian Dollar७७.७८७८.१६
Canadian Dollar८६.९२८७.३५
Singapore Dollar८५.६५८६.०८