हयात रिजेन्सी होटलले ओगटेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १७ रोपनी जग्गाको भाडा समयअनुसार बढाउनेभर्नेमा उल्टो घटाएको रहस्य खुलेको छ । 

केही वर्षअघिदेखि एक मुरी उब्जनीको सट्टा रु. दुई हजार नगद मात्र दिने गरेको होटलले सञ्चालक समितिको बैठकमा चार वर्षसम्म सरकारी प्रतिनिधिलाई समावेश नगराई एकतर्फी रुपमा भाडा घटाएको रहस्य खुलेको हो । 

चार वर्ष अघिसम्म होटल सञ्चालक समितिमा तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष, समितिका एक जना सदस्य र संस्कृति मन्त्रालयका एक जना सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था थियो तर यो व्यवस्था एकपक्षीयरुपमा तोडेर सरकारी शेयर घटाउने र जमिनको भाडा कम दिने गरेको  फेला परेको समितिले जनाएको छ   । 

“सरकारी संस्थाका नाममा भएको जग्गाको भाडा उचित नदिने प्रतिनिधिको सहभागीबिना एकपक्षीयरुपमा शेयर घटाउने गरेकाले मङ्सिर २३ गतेको सञ्चालक समिति बैठकमा मैले छ बुँदामा असहमति पत्र दर्ता गराएको छु”, उनले भने ।       

होटलमा सरकारको २२.६७ प्रतिशत सेयर रहेकोमा सञ्चालक समितिको बैठकमा चार वर्षसम्म सरकारी प्रतिनिधिलाई समावेश नगराएर नौ प्रतिशतमा झारेको तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपाने बताए । 

“सरकारी संस्थाका नाममा भएको जग्गाको भाडा उचित नदिने प्रतिनिधिको सहभागीबिना एकपक्षीयरुपमा शेयर घटाउने गरेकाले मङ्सिर २३ गतेको सञ्चालक समिति बैठकमा मैले छ बुँदामा असहमति पत्र दर्ता गराएको छु”, उनले भने ।      

सरकारी शेयर घटेको, कोषका नाममा रहेको जग्गाको भाडा कमलगायत अनियिमितताका विषयमा पुनःमूल्याङ्कन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।    
 
प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर हयातमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको सम्बन्धमा छानबिन गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिए पनि केही हुन सकेको छैन ।  
   
समितिका सचिव सुरज दुलाल उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुहुन्छ । 

पशुपतिको जग्गा भाडाका विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २०५० चैत १८ गतेको बैठकले नै पुनःमूल्याङ्कन गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।     

कोषले १७ रोपनी जग्गाको समयअनुसार भाडा नतिरेपछि प्रतिरोपनी वार्षिक कम्तीमा रु १० हजार भाडा पाउनुपर्ने माग गरिएको कोषका सदस्य–सचिव डा प्रदीप ढकालले बताए । 
 
कोष सञ्चालक परिषद् अध्यक्ष एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले समयअनुसार न्याय हुने गरी भाडा उठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार होटल सञ्चालक समितिलाई यस्तो आग्रह गरिएको कोषका ढकालले बताए ।