इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारले आफूहरुबाट लिने राजस्वमा छुट दिएमात्र आफूहरुले ग्राहकलाई २५ प्रतिशत छुट दिन सक्ने बताएका छन् । 

आफूरुले १३ प्रतिशत मूल्य भ्याट, १३ प्रतिशत सेवा शुल्क, चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क राजस्व बुझाउँदै आएकोले सरकारले उक्त छुट दिएमा ग्राहकलाई आफूहरुले २५ प्रतिशत छुट दिन सक्ने बताएका छन् । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशमा संकट परेको बेला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारले ग्राहकलाई भनेजस्तो छुट दिन नसकिने बताएका छन् ।

आइतबार मन्त्रीपरिषद बैठकले लकडाउन अवधिभर इन्टरनेटको शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर आफूहरुले जम्मा पाँचदेखि सात प्रतिशत मात्र नाफा कमाउने भएकोले २५ प्रतिशत छुट दिन नसक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संगठन (ईस्पान) का अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए । 

लकडाउनपछि इन्टरनेटको ब्याण्डविथ खपत बढेर प्रणाली व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएका बेला छुट दिए मारमा पर्ने उनको भनाई छ । 

सरकारले सहजीकरण गरे सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेगरी ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क घटाउन भने सकिने उनको भनाई छ । 

लकडाउनपछि इन्टरनेट प्रयोग ५० प्रतिशत बढेपनि ग्राहकहरुले शुल्क नबुझाएको र अनलाइन पेमेन्ट गर्न भनिए पनि नगरेकोले आफूहरु सेवा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने डर लागेको उनीहरुको भनाई छ ।  
ग्राहकहरुले इण्टनेटको गति कम भयो भन्नुमा प्रयोग बढेको भट्टको भनाई छ ।