काठमाडौं दूध किसानसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले बिहीबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी दूध बेचेको पैसा नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । २३ दिन हिँडेर बुधबारमात्र काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरुले धर्ना दिन सुरु गरेका छन् । यी  त उदाहरणमात्र हुन् । पछिल्लो समय मुलुकको राजधानी काठमाडौं पीडित आन्दोलनकारीले घेरिएको छ । अहिले राजधानीमा सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याजी, दूध किसान, लघुवित्त पीडितलगायत आन्दोलनमा छन् ।

दूध किसानहरुले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले संयुक्त रूपमा १६ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । किसानले दूधको बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने, उत्पादित दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बिक्री मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयातबारे प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै, दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने माग गर्दै उनीहरु बिहीबारदेखि आन्दोलित बनेका छन् ।

दूध किसानका अनुसार केही समयदेखि उत्पादित दूधमध्ये प्रतिदिन ५ देखि ६ लाख लिटर बिक्री हुन सकेको छैन । यस्तै, बिक्री भएको दूधमध्ये करिब ६ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थानलगायत निजी डेरी उद्योगले दिएका छैनन् । नेपालमा हाल दैनिक करिब ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । दूध उत्पादनमा करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न छन् ।

मिटरब्याज पीडित
गत चैतमा लामो समय आन्दोलन गरी घर फर्केका मिटरब्याज पीडित यतिबेला  पुनः काठमाडौं आइपुगेका छन् । यसअघि मिटरब्याजी पीडितललाई  सरकारले न्याय दिइने भन्दै आश्वासन दिएर घर फर्काएको थियो  तर  सरकारले न्याय दिने आश्वासन दिएको करिब वर्ष दिन हुन लाग्दासम्म न्याय नपाएपछि न्यायका लागि आन्दोलन गर्न मिटरब्याज पीडित २३ दिन पैदल हिँडेर पुन बुधबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

पीडितले बिहीबार माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रमसमेत गरेका छन् । विगतका आन्दोलनमा सरकारले न्यायको आश्वासनमात्र दिएको भन्दै उनीहरुले अब भने माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंबाट घर नफर्कने बताएका छन् । मिटरब्याज पीडित यसअघि गत वर्ष चैतमा ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका थिए । यस वर्ष २३ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

सहकारी बचतकर्ता पीडित
   
गत साउन १८ गते सरकारसँग भएको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सहकारी बचतकर्ता फागुन ६ गतेदेखि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता  पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले ७ बुँदे माग कार्यान्वयन नगर्दासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बचतकर्ता पीडितहरुको अडान छ । सरकारले फागुन मसान्तसम्म सहकारी बचतकर्ताका माग कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरे चैत १ देखि काठमाडौंमा विशाल आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत पीडितहरुले दिएका छन् । उनिहरु फागुन ६ देखि सहकारी विभागको प्रांगणमा बचतकर्ता पीडित सरकारसँग गरेका ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन धर्नामा बसेका छन् । माग कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने सहकारी पीडित महासंघका अध्यक्ष तथा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्षको भनाइ छ । उनका अनुसार देशभर ७४ लाख सहकारी बचतकर्ता छन्, जसमा १४ लाख बचतकर्ता बचत फिर्ताका लागि आन्दोलनमा सहभागी छन् । यसअघि पीडितहरुले ६३ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारसँग ७ बुँदे सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

सरकार र बचतकर्तासँग बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण लगायतका सहमति भएका थियो ।

ऋण मिनाहाको माग राख्दै आन्दोलित
करिब एक वर्षदेखि बैंक तथा लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा पनि काठमाडौंमा आन्दोलन भइरहेको छ । बैंक तथा लघुवित्तको चर्को ब्याजले साना तथा मझौला व्यवसायीले ऋणमा डुबेर सडकमा आउनुपरेको भन्दै २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ ।

ट्याक्सी व्यवसायी पनि विरोधमा
ट्याक्सी व्यवसायीहरुले बुधबार काठमाडौंमा आन्दोलन शुरु गरेका छन् । सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीमा छुट नदिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन गरेका हुन् । सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी विद्युतीय ट्याक्सी भित्र्याउने निर्णय लिएको भन्दै व्यवसायीले बुधबार काठमाडौंको तीनकुनेमा र्‍यालीसहितको विरोध गरेका थिए ।

१० लाख क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने ट्याक्सी व्यवसायी स्वरोजगार मजदुर संघर्ष समितिले जनाएको छ ।