काठमाडौँ -सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१\०८२) का लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । मध्यावधि खर्च संरचना, स्रोत सुनिश्चिततासँगै बढ्दो खर्च र दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने सुविधा दिएको हो ।

यद्यपि, सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तोकिएको सीमाभन्दा केही कम बजेट घटबढ गर्न सक्छ । केही दिन अघिमात्र त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपण (मध्यकालीन खर्च संरचना )गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि अनुमानित बजेटको आकार १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोडसम्म हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको १८ खर्ब बराबरको सिलिङकै सेरोफेरोमा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ