काठमाडौँ - सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत नै सहुलियत दिने नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको उद्योग तथा उद्यमशीलता सन्तोषजनक नभएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति ०८०’ ल्याएर यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति ०८० स् साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत नै सहुलियत मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिको मस्यौदामा मुख्य तीन उद्देश्य छन् । ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, बृहत्तर आर्थिक समावेशिता तथा उद्यमशील संस्कृतिको विकास गर्दै स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ,’ उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’ यी उद्देश्य पूरा गर्न रणनीति र कार्यनीतिसमेत तयार पारिएको छ । ‘यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको विकास र प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ । औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्दै लाग्ने दस्तुरमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘व्यवसाय सहजीकरण र संस्थागत सुदृढीकरणका माध्यमबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको कारोबार लागत घटाइनेछ । प्रवर्द्धन र विकास गर्न सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको समेत साझेदारीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा कर छुट, सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने र स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई उत्पादन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । आयातित कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थको भन्सारमा छुट दिने र उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् ऊर्जामा डिमान्ड शुल्कमा छुट दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुलको दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, उद्योगलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधा र सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । उद्योगको उत्थान तथा प्रोत्साहनका लागि दिन आवश्यक सुविधा सहुलियतलाई कानुनद्वारा सुनिश्चित गराइने पनि मस्यौदामा भनिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबीच अन्तरआबद्धता र समन्वय कायम गरिने जनाइएको छ । त्यसका लागि तीन वटै तहमा आवश्यक संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने, स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रोफाइल तयार गरी सबै प्रदेशमा उद्यम संवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी औद्योगिक उत्पादन प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाइनेछ । यसका लागि गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनका लागि क्षमता विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । कच्चा पदार्थ ढुवानी तथा भण्डारणका लागि सरकारले छुट, सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनकारी उद्यमका माध्यमबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा मूलप्रवाहीकरण गरिने मस्यौदामा बताइएको छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँचमा जोड दिइने जनाइएको छ । रणनीतिअनुसार लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराई सहज वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरूमा सुधार गरिने भनिएको छ । विभिन्न कोषमार्फत औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी खुला गरिएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई निश्चित रकमसम्मको लगानी स्वीकृत गर्दा स्वचालित प्रणालीमार्फत स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘विभिन्न तहमा बिक्री केन्द्र, कोसेली घर, सौगात गृह, उद्यम घर, सामुदायिकरसाझा सुविधा घरलगायत केन्द्र स्थापना र विकासमा जोड दिइनेछ । उद्योग स्थापनाका तथा विस्तारका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । उद्देश्य र रणनीति २ अन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने भनिएको छ । त्यसका लागि उद्यमशीलता विकासका लागि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहको पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता विषय समावेश गरिने, उद्यमशीलता विकास गर्न माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहमा पढ्दै, कमाउँदै अवधारणा लागू गरिने जनाइएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा महिला अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदाय दलित तथा विपन्न समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच तथा स्वामित्व विस्तार गर्ने पनि मस्यौदामा भनिएको छ । रणनीतिअनुसार यस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरेको साना उद्योगमा वा व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने र स्थानीय तहबाट लगाइने कर वा शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सहज एवं सुलभ कर्जाको व्यवस्था, समूहमा बैंक र लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाबाट समेत निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने मस्यौदामा भनिएको छ । उद्देश्य र रणनीति ३ अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खपतका लागि सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी बजारको पहिचान गरिने जनाइएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई निर्यात वृद्धि गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ ।