काठमाडौँ - दुधको बाँकी रकम भुक्तानी, लम्पी स्किनको क्षतिपूर्ति, नियमितरुपमा दुध खरिद गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै दुध किसानहरूले आन्दोलन गरे । दुध उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपले फागुन २१ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर किसानका प्रतिनिधि संघसंस्थालाई जानकारी नदिई सरकारसँग दुध उद्योगीहरुले मात्रै आपासी सहमति गरेपछि किसानहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । 

केन्द्रीय दुध सहकारी संघ नेपाल, नेपाल किसान महासंघ तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, दुध उत्पादन किसान संघ नेपाललगायत १५ वटा संघसंगठनको समन्वयमा गत फागुन १० गते आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । क्रमिक रूपमा फागुन २१ गते देशभर आन्दोलन गर्ने भनिएको थियो । तर फागुन १९ गते नै दुध उद्योगीले सरकारसँग ५ बुँदे सहमति गरे । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, डेरी उद्योगी र केन्द्रीय दुध सहकारी संघले दुध उत्पादक किसानबिच सहमति भई माग पूरा भएको भनिरहँदा किसानको भने माग पूरा नभएको अखिल नेपाल किसान महासंघ महासचिव सरिता भुसालले बताइन् । ‘किसानहरूको माग अझै पूरा भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी किसानको माग पूरा नहुँदासम्म सरकारलाई दबाब दिइरहने छौँ ।’ किसानका प्रतिनिधि संघसंगठनले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन जारी राखेका छन् । पछिल्लो समय दुध किसानले करिब ५ महिनाको दुधको ६ अर्ब रकम भुक्तानी पाउन नसकेको दाबी गरेका छन् । महासचिव भुसालले देशभरको माग पूरा नहुँदा फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् । 

यता किसान र उद्योगीबिच सहमति भइसकेकाले आन्दोलन फिर्ता भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले दाबी गरे । ‘भुक्तानी पाउने र दिनेबिच सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य संघ संगठनसँग हाम्रो सरोकारको विषय नै हैन ।’ त्यस्तै राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा बालक चौधरीले पनि सरकार र दुध किसानसँग भएको सहमतिबाट नै सबै माग सम्बोधन गर्ने बताए । ‘हामीसँग भएको सहमतिबाट नै सबै किसानको मागहरू सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने । डेरी उद्योगीले किसानसँग समन्वय गरी सरकारसँग सहमति गरेको दाबी गरिरहँदा किसानका भातृसंगठनले भने आफूसँग समन्वय नगरी सहमति गरेको दाबी गरेका छन् ।