काठमाडौं - सरकारले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीशकरणको गठन गर्ने भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका ५ दलले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने बताइएको छ। 

सहकारी संस्थाहरुमा हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरुवात गर्ने विषय पनि साझा संकल्पमा उल्लेख छ।  हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने पनि साझा संकल्पमा उल्लेख छ।  लघुवित्तका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि साझा संकल्पमा उल्लेख छ । ‘वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने’ भन्ने शीर्षक दिइएको अनुच्छेदमा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउने पनि भनएको छ। ‘ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने,’  न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भनिएको छ।