काठमाडौँ - सङ्घीय सहकारी विभागले मुलुकभर रहेका सहकारीको पछिल्लो तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने भएको छ ।

 आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्नका लागि विभागले सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो । तीन वर्षदेखि सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक भएको थिएन ।यस अघि विभागले २०७७ साल पुस २० गते प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कको आधारमा सहकारी झलक, २०७७ प्रकाशन गरेको थियो ।विभागले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०\८१ मा समावेश गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई उपलब्ध गराउन विभागले सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो ।विभागले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी एक महिनाभित्र विभागको इमेल ठेगाना मार्फत नियमन क्षेत्र भित्र पर्ने सहकारीको विवरण पठाउन भनेको छ । 

विभागले लामो समयसम्म सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसक्दा राज्यलाई सहकारी क्षेत्रका बारेमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजन गर्न समस्या परेको छ । अहिले मुलुकभर सहकारी संस्थाको यकिन सङ्ख्या कति छ, कति संस्था सक्रिय छन् भन्ने तथ्याङ्क विभाग सँग छैन । पछिल्लो समय स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहत सहकारी हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न झनै समस्या पर्ने गरेको छ । विभागले कुल सहकारी संस्था, कुल सदस्य सङ्ख्या, महिला सदस्य, पुरुष सदस्य, कुल सेयर पुँजी, कुल बचत सङ्कलन, कुल ऋण लगानी र प्रत्यक्ष रोजगारीको सङ्ख्यासहितको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहकारीको महासङ्घले समेत चासो नदिँदा सहकारी क्षेत्रका बारेमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजनलगायतको समस्या भएको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार देशभर ३१ हजार सहकारी रहेको अनुमान मात्र गरिएको छ ।