काठमाडौँ - बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले विभिन्न माग राख्दै अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

ट्रेड युनियनको बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा चार वुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै कर्मचारीहरूको पेसागत हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै वित्तीय अस्पताल निर्माण गर्न समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।  अध्यक्ष कृष्णहरि बुढाथोकीद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत आम कर्मचारीहरूको आशा भरोसाको केन्द्र बनेर स्थापित यस राष्ट्रिय समिति वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय सवान, पेसागत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, हकहित एवम् वृत्ति विकास लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका अभिवृद्धिको पहलकदमीको लागि तपसिल बमोजिमको नीतिगत तथा कार्यक्रमिक व्यवस्थाहरू लागू गर्न गराउन नेपाल सरकार माननीय अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’

१. बैंकिङ चेतना अभिवृद्धि तथा यसको महत्त्व दर्साउन, बचत परिचालन अभिवृद्धि गर्न, समृद्ध र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न राष्ट्रिय बैंक दिवसको महत्त्व हुने भएकोले नेपालमा आधुनिक बैंकिङ गुरवात भएको दिन कात्तिक ३० लाई ‘राष्ट्रिय बैंक दिवस’ घोषणा गर्नुपर्ने,

२. वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गको मानव अधिकारको रूपमा रहेको सामाजिक एवम् स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेटी संयुक्त लगानीमा ‘वित्तीय अस्पताल’ निर्माण गरी कार्यरत र सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको निःशुल्क र सुलभ स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने,

३.  यस संगठनले देशको अर्थतन्त्र लगायत वित्तीय क्षेत्रको यावत समस्या र चुनौतीहरूको समाधानार्थ खोज अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गर्ने बैंक, वित्त र अर्थतन्त्रका विविध अन्तरक्रिया तथा बहस कार्यक्रमहरूमा यस सङ्गठनलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने, र

४. देशको आर्थिक विकासलाई थप गति दिन एवम् समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिकाहरूलाई फराकिलो बनाई उत्पादनका क्षेत्रहरूमा स्रोत साधन केन्द्रित गरी हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका तनावहरु, नीतिगत वेमेलहरु, व्यवस्थापकीय समस्याहरू, केहि पक्षबाट भएका अराजक गतिविधिहरुलाई सरकारको सम्बोधन एवम् सहजिकरणमार्फत थप विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ।