काठमाडौँ - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्यान्डविथ शुल्कलाई लिएर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिहीबार करिब ६ घण्टा अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा सरकारी निकाय, दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुद्रा सटहीमा रोक लगाएको कारण देखाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आरोप लगाएको भन्दै यस्तो गल्ती नगर्न प्राधिकरणले चेतावनी दिएको हो । 

अधिकांश दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नियम अनुसार रोयल्टी तथा शुल्क तिरेर सेवा प्रवाह गरिरहे पनि केही कम्पनीहरूले बहानाबाजी गरेर रोयल्टी नतिरेको प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत बताइएको छ । रोयल्टी नतिरेकै कारण मुद्रा सटहीका लागि स्वीकृति नदिएकोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनको दोष सरकार र प्राधिकरणलाई लगाएको भन्दै यस्तो नगर्न र सर्वसाधारणलाई नियमित र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न विशेष निर्देशन गरेको हो । अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने समेत प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘२०८१ साल वैशाख २० गतेका दिन केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सो पश्चात् प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाबाट भएको सहयोग एवम् समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ । नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ब्यान्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवम् समाचारहरूप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको छ । 

सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ ९१० बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्बाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरू लिइरहेको अवस्था रहेको छ । 

सीमित सेवा प्रदायकहरूले वर्षौंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४ (घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको छ । साथै उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिने देखिँदैन ।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमति पत्रको सर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्बाध रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने ब्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।