काठमाडाैँ- नेपाल टेलिकम ले जी।एस।एम। मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बापत बुझाउनु पर्ने तेस्रो नवीकरणबापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने २० अर्ब रकम बुझाएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २४ बमोजिम २० अर्बमध्ये यस अघि बुझाइसकेको रकम १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ घटाइ बाँकी रकम भुक्तानी गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमले २५ वर्ष अगाडि २०५६ सालमा जी।यस।एम। मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिंदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २४ बमोजिम बढाबढबाट कायम भएको अनुमतिपत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर तथा रोयल्टी रकम तिर्ने बुझाउने शर्त मञ्जुर गरेको थियो । सोही शर्तबमोजिम उसले नवीकरण बापत एक मूष्ठ २० अर्ब बुझाउन बाँकी थियो । पहिलो नवीकरण शुल्क २०६६ साल, दोस्रो नवीकरण २०७१ साल तथा तेस्रो नवीकरण बापत बि.स २०७६ सालमा बुझाउनु पर्ने शुल्कमध्ये पहिलो नवीकरण शुल्क तथा दोस्रो नवीकरण शुल्क बापत उसले किस्ताबन्दिमा शुल्क बुझाए पनि अन्तिम नवीकरण शुल्क भने एकमुष्ट बुझाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा १० बमोजिम नेपाल टेलिकमले प्राप्त गरेको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र को २५ वर्षे अवधि सकिनै लाग्दा उसले सरकारलाइ वक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ । अब उसले दूरसञ्चार ऐम, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा ४० बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी मोबाइल सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

हाल विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइ पुनः अनुमतिपत्रको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन पेश हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वोर्ड बैठकबाट निर्णय भई नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी वक्यौता रकम बुझाए पश्चात मात्र पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्ने भनि निर्णय गरी सोहीबमोजिम वर्ल्ड लिंक लाई पुरानो वक्यौता रकम एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेपछि वर्ल्ड लिंक मुद्दामा गएको छ, जसको सुनुवाइ २७ वैशाखको लागि सरेको छ ।

तर, नेपाल टेलिकमले भने आफ्नो वार्षिक आम्दानी निरन्तर घटिरहँदासमेत वार्षिक रुपमा साढे सात अर्बभन्दा बढी रकम रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम दस्तुर, रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्कबापत बुझाई नवीकरण बापतको २० अर्ब शुल्क एकमुष्ट रुपमा बुझाएको हुँदा अब उसले साविकमा प्राप्त गरेको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा ४ बमोजिम पुनः प्राप्त गरि सेवालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने निर्णयमा सहजीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई समेत नैतिक दवाब परेको छ ।

त्यसको ठीक विपरीत सरकारी वक्यौता तिर्न अटेर गर्ने केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको हकमा भने प्राधिकरण र मन्त्रालय थप कठोर हुनु पर्ने तथा विचाराधिन मुद्दालाई समेत विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम शिघ्रातिशिघ्र टुङ्गो लगाउन न्यायालय समेत अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।