काठमाडाैंँ - नेपाली कांग्रेसले गरेको संसद अवरोधको कारण सदन चल्न सकेको छैन । यतिबेला बजेटको समिक्षा र प्राथमिकतामाथि छलफल हुनुपर्नेमा सदन बन्धक जस्तै बनेको अबस्था छ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सासंद तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी रकम हिनामिाना गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति नबनेसम्मका लागि सदन अबरुद्ध राख्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा  आइतबार बोल्दै आफुँ माथि लागेको आरोप निराधार भएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौति दिएका छन् ।  गृहमन्त्रीले बोलेपछि संसदीय छानविन समिति अस्तबेस्तमा परेको छ । यसले  अब सदन अबरुद्धले पुन निरन्तरता पाउने संम्भावना बढेको छ । यदी संसद अवरुद्ध भइरहेको खण्डमा सरकारले यथाशिघ्र सदन बन्द गरेर बजेट अध्यादेश तर्फबाट बजेट ल्याउनेगरी सरकार बाध्य हुने छ । अर्थमन्त्र पुनः स्वयम् सदनबाटै  बजेट प्रस्तुत गर्न चाहान्छन्।

अहिले सहकारी प्रकरण पेचिलो बनिरहेको अबस्थामा बजेट अध्यादेश बाट आउने जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले  सामाधानबाटो खोलेर प्रतिपक्षीलाई हात लिन सकेको खण्डमा मात्र अहिलेको संकटले पार पाउने संम्भावना छ । नभए सरकारले आगामी बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने सिंहदरबाट भाषण गर्ने अबस्था आउन अब धेरै बाँकी छैन।
अर्थमन्त्री यता बजेट लेखन काममा तिब्रता दिएका छन् । निजी क्षेत्रहरुसँग छलफल, मन्त्रालयगत छलफलमा ब्यस्त रहेका छन् । तर, संसद अबरुद्ध रहेको अबस्थामा  बजेटका विषयले राजनीतिक थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

त्यस्तै यसपटक करका दर घटबढको कारण दिइने समेत अर्थमन्त्रीले विभिन्न फोरममा उल्लेख गरेका छन् । अघिल्लो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विशेष गरी भन्सार महसुल विवादमा पर्ने गरेको भन्दै नयाँ महसुल ऐन ल्याउन भनेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस्तो ऐनको मस्यौदा माथि छलफल समेत चलाएको छैन। अर्थका अधिकारीहरूले बजेट ल्याउने क्रममा महसुल ऐनबाट गर्न खोजिएको व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।