काठमाडाैँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ काे  लागि बजेट ल्याउँदै छ । यसवर्षको बजेट सरकारले  करिब १९ खर्ब देखि २० खर्ब रुपैयाँसम्मको ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । संसदको अवरोध कामयमै रहेको अबस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुन तबरले ल्याउने ठ्याककै एकिन हुन सकेको छैन । तर, सरकारले यसपटक बजेटको आकार बढाउने निश्चित देखिएको छ । योजना आयोगले नै बजेटको आकार १९ खर्ब भन्दा माथिको ल्याउने सिलिङ दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने,  सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्रालयको तयारी छ । यो वर्ष सरकारले कृषि र उद्योगका साथै रोजगारलाई जोड्न् खालको बजेट ल्याउने तयारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको धारणा रहेको छ ।

अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीलाई चिर्नेगरी सरकारले यसपटक बजेटको आकार बढाउने लक्ष्य लिएको सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि अर्थमन्त्रीले  बताउँदै आएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने सरकारको योजना छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिलगरी ,गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको आगामी योजना रहेको छ ।

चालु वर्ष पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १४ खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखेका थिए । तर ६ महिनामा पुरा नहुने भन्दै संशोधन गरेका थिए । प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र अर्धवार्षिक समिक्षामा पुरा हुन नसक्ने भन्दै संशोधन गर्ने परिपाटी छ । सस्तो ब्याजदरको वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न नसक्दा महँगो ब्याजको आन्तरिक ऋण असुल गर्न मन्त्रालय महत्वकाँक्षी  बन्दै गएको छ ।  माओवादी निकट मन्त्रीहरुले माओवादीका कार्याकर्ताहरुलाई पैसा बाढ्ने योजनादेखि पार्टीको भोट बढाउने गरी बजेट बनाउन दबाब बढाइरहेका छन् ।