काठमाडाैंँ- बढ्दा व्यापार घाटालाई लिएर महालेखा परिक्षक कार्यालयले अर्थमन्त्रालय र बजेट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । बजेटमा उदेश्य एउटा र ब्यवहारमा अर्के भएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

व्यापार घाटा बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक व्यापारमा हाल देखिएका अवरोधहरू कम गर्दै निर्यात, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई सूचारु गरी विश्व बजारमा सम्भाव्य, प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा हरेक वर्ष आयात वृद्धि हुँदै गएको र व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ। 

यो वर्षको कुल आयतमा सबैभन्दा बढी डिजेल, पेट्रोल र ग्याँस १७.३० प्रतिशत, सुन २.७३ प्रतिशत, कच्चा फलाम, भटमासको तेल, कोइला र मोबाइल टेलिभिजनको हिस्सा क्रमशः २.७१. २.२१. १.६८ र १.६५ प्रतिशत रहेको छ। कुल निर्यातमा प्रशोधित पाम तेल १३.०५ प्रतिशत, सिन्थेटिक यार्न ७.७६ र ऊनी गलैंचा कार्पेट ७.३२ प्रतिशत रहेको छ। आयातमूखी अर्थव्यवस्थालाई क्रमशः उत्पादन र निर्यातमुखी बनाई व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन निर्देशन दिएको छ ।