काठमाडाैँ - आइतबार महालेखा परिक्षक कार्यालयले  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको महालेखा प्रतिवेदनमा पाँचवटा विषयमा गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले उठाएको यि पाँच क्षेत्रको अबस्थाः

१.मेलम्चीका ठेकेदारलाई तिर्नुपर्नेभन्दा तीन करोड बढी भुक्तानी 
 महालेखाले मेलम्ची ठेकदारलाई तिर्नुपर्नेभन्दा तीन करोड बढी भुक्तानी रहेको देखाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हेडवक्र्स निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायीसँग गरेको खरिद सम्झौतामा जनरल आइटमअन्तर्गत बिल अफ क्वान्टिटीमा तोकेको कार्य सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले जनरल आइटममा नौ करोड ३१ लाख १४ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा १२ करोड ११ लाख ६५ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसरी सम्झौतामा तोकेको सीमाभन्दा दुई करोड ८० लाख ५१ हजार बढी भुक्तानी भएको देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । निर्माण कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धितबाहेकका आइटममा भेरियसन गरी भुक्तानी गर्दा थप व्यायभार परेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

 २. स्मार्ट सिटीको आयोजना प्रतिवेदन बनाउन १६ करोड खर्चमाथि प्रश्न 
बाहिरी चक्रपथको कार्यसम्पादन अवस्था यकिन भइनसकेको अवस्थामा सोही क्षेत्रका अधिकांश भूभाग समेटिने गरी काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा एक लाख, उत्तरमा १० हजार र ललितपुर र भक्तपुरमा १०–१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा चार स्मार्ट सिटीको आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य थियो । स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा १६ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च पनि भयो । तर, हालसम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै यसमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

३. समयमा काम नसक्ने ठेकेदारबाट साढे ६६ करोड असुुल गर्नुपर्ने 
सम्झौताबमोजिमको कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा सम्झौता मूल्यको प्रतिदिन ०.०५% का दरले बढीमा १०% मा नबढ्ने गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ । यसरी निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नगरेका आयोजनाबाट ६६ करोड ६५ लाख पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, स्वास्थ्य, रक्षा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई उक्त क्षतिपूर्ति रकम असुल्न महालेखाले भनेको छ । 

४. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १८ अर्ब खर्च, भएन यथोचित लाभ 

विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यथोचित लाभ दिन नसकेको महालेखाले औँल्याएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच वर्षमा गत आवसम्ममा १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सात लाख १२ हजारजना न्यूनतम रोजगारीमा सहभागी भएको, तर कार्यक्रमले सूचीकृत श्रमिकको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 ५.६ क्यासिनोबाट ३१ करोड ६५ लाख रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने 
क्यासिनो नियमावली, २०७० ले नवीकरणबापत क्यासिनोबाट रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गत आवमा रोयल्टी तथा थप शुल्कबापत ६ क्यासिनोले ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार बुझाउन बाँकी रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । बक्यौता र त्यसमा लाग्ने थप शुल्कसहित असुल्न महालेखालेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।