काठमाडौँ –सरकारको सहुलियतपूर्ण कर नीतिको दुरुपयोग गर्दै विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरुले अर्वौ कर छलि गरिरहेको थाहा हुन आएको छ । सरकारले करमा सहुलियत दिएपछि नेपालमा बिक्रि हुने कूल सवारी साधनमध्ये ६५ देखि ७० प्रतिशत बजार हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको रहेको बताइन्छ ।

तर विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो आयातकाबीच कर छलीको आशंकाले सरकार झस्किएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्न भन्दै बजेटमार्फत व्यापक छुट दिँदै आइरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा कर छुट दिँदा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व गुमेको निष्कर्षमा पुगेको सरकार कर छलीको आशङ्कापछि झस्किएको हो ।

आयातकर्ताहरुले राज्यलाई विभिन्न तरिकाबाट कर छलिरहेको स्रोतले बताएको छ । कहिले नक्कली कागजात देखाएर त कहिले त्रुटीपूर्ण प्राविधिक उपकरणहरुको प्रयोग गरेर कर छलि गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । अहिले उनीहरुले  सवारीको मोटर क्षमता घटाउँदै कर छली गरेको आशङ्का सरकारले गरेको हो ।

 १५० किलोवाट रहेको सवारी साधनलाई १०० किलोवाट भन्दै भन्सार जाँचपास गरेको आशङ्का अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागसहित सबैजसो सरकारी निकायले सुरुदेखि नै गर्दै आएका छन् ।  । यही आशङ्कालाई पुष्टि गर्नेगरी भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डी प्रसाद निरौलाको हस्ताक्षरसहित गत जेठ २ मा रसुवा भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयसहित भन्सार जाँचपास कार्यालयलाई पत्र लेखिएको बताइन्छ । 

विद्युतीय आयातकर्ताहरुको बदमासीको बारेमा स्रोतको दाबी छ, भन्सार विभागले यस अघि नै विद्युतीय सवारी साधनका आयातकर्ताले मोटरको पिक पावर र क्षमता घटाएको आशङ्का गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन अघि बढाएको छ ।  यसैबीच विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता नवराज अधिकारीले विद्युतीय सवारी साधनले मोटर पिक पावर र क्षमता घटा एनघटाएको छानबिन भइरहेको बताएका छन् । ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले आयातकर्तासँग प्रज्ञापनपत्र लगायत आवश्यक कागजात मगाएको छ । यसपछि थप अनुसन्धान हुने राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।