काठमाडौं - नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० बर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी सहित सरोकारवाला निकायसंग बृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । 

चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा बनजन्य समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० बर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी सहित छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तिमा जिविकोपार्जन हुने गरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिवीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन आफुले प्रयास गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । उनले भने, ‘म आफैं पनि किसानको छोरो हु“ । कृषकको समस्याप्रति राम्रोसंग बुझेको छु, ।’ कृषि क्ष्ँेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण बास्तविक कृषकले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आफु प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।  यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । 

कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झण्डै ३ खर्व रुपैया“ हाराहारीमा कृषिजन्य बस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो, ।’

बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलव्धी हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै गहुँ आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए । कृषिसंग सम्वन्धित निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

चेम्बर भवन जमलमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारी समक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा ३८ बँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।