काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुहरूको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नेपाल सरकारको ऐतिहासिक निर्णयको स्वागत गरेको छ। यो कदमले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।

मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको थियो। परिसंघले यसलाई समग्र निजी क्षेत्रका लागि ठूलो प्रोत्साहनको रूपमा लिएको छ।

नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघबीच २०७८ असार १० गते ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’का लागि साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। परिसंघका अनुसार यो अभियानले स्वदेशी उत्पादन, उपभोग, र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७७ फागुनमा औपचारिक रूपमा सुरू गरिएको यो अभियानले पछिल्ला दिनहरूमा सरकारी सहयोगको बलियो आधार पाएको छ। सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादन र प्रयोगमा नयाँ आयाम थप्ने परिसंघको विश्वास छ।

परिसंघले निर्देशिका २०८१ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’लाई थप प्रभावकारी बनाउन बीटूबी पोर्टल सञ्चालन र संयुक्त राष्ट्रसंघको अगोरा प्लेटफर्ममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको छ।

स्वदेशी अभियानको सफलताका लागि परिसंघले सामूहिक ट्रेडमार्क समेत प्राप्त गरिसकेको छ, जसले स्वदेशी उत्पादनको पहिचान र मापदण्ड स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।