काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन लागि परेका उर्जामन्त्री दीपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का दिलाउन आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।

उर्जामन्त्री खड्काले आफू निकटको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन प्रतिस्पर्धी ४ कम्पनीलाई अलग्याउन चेक बाँडेको खुलासा भएको हो । उनले प्रतिस्पर्धी अन्य कम्पनीलाई बाहिर राखी जगदुल्ला आयोजनाको ठेक्का आफू निकटको कम्पनीलाई दिलाउन आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

उनले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रतिस्पर्धामा रहेका चार निर्माण कम्पनीलाई उर्जा मन्त्रालयमै १५ करोडको दरले चेक बाँडेको स्रोतले बतायो । यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा समेत उजुरी परेपछि ठेक्का प्रक्रिया समेत रोकिएको छ ।

डोल्पाको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का लिन जेआईइसी शर्मा एण्ड कम्पनीमार्फत झोङदिङ इन्टरनेशनल, आरएससी र अविर, हाइ हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन एजीई कम्पनी, सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन, जेसीई र एनएनके ज्वाइन्ट भेन्चर, रेल विकास निगम, पटेल इञ्जििनियरिङ र लामा कन्स्ट्रक्सन तथा ओम र फेवा जेभी कन्स्ट्रक्सनले संयुक्तरुपमा आवेदन दिएका थिए ।

एक साता अघि मन्त्रालयमै उर्जामन्त्री खड्काले अन्यलाई आर्थिक प्रलोभन पारी करोडौंको चेक दिँदै आफू निकट कम्पनीको मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका थिए । मन्त्री खड्काले आर्थिक कराडौं आर्थिक लेनदेन गरी आफू निकटको हाई हिमालय हाइड्रो र एजीई कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन अन्य प्रतिस्पर्धी निर्माण कम्पनीलाई चेक दिएर प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन लगाएएका थिए।यस्तो आर्थिक अनियमितता बाहिरिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको छ ।     

हाई हिमालय हाईड्रो र एजीई कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्री खड्काले अन्य निर्माण कम्पनीलाई  आर्थिक प्रभावमा पार्ने कसरत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता एवं सांसद दिपक गिरीको दबाबमा परेर मन्त्री खड्काले हिमालय हाईड्रोलाई ठेक्का दिलाउने प्रयत्न गरेका हुन् ।

उर्जामन्त्री खड्का र कांग्रेस सांसद गिरी पार्टीमा सशांक कोइराला निकट मानिन्छन् । उनै गिरीको नातेदार रहेका किरण मल्ल हिमालय हाइड्रोका सञ्चालक हुन् । कांग्रेसमा एउटै गुटका नेता रहेका गिरी र खड्काको जोडबलमा उक्त निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन अन्य प्रतिस्पर्धी निर्माण कम्पनीलाई चेक दिएर प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउन खोजेका थिए । 

विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत आयोजनामा अनेकौं आर्थिक लेनदेनमा मन्त्री खड्का संलग्न रहेको विषय बाहिरिएपछि प्रबन्ध निर्दृेशक घिसिङले विरोध जनाउँदै आएका छन् । विद्युत पधिकरणसँग सम्बन्धीत आफ्ना आर्थिक अपारदर्शी क्रियाकलापमा सहमत नभएपछि मन्त्री खड्का घिसिङविरुद्ध लागेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ। हरेक कार्यप्रति असहमत भएपछि उनलाई हटाउने प्रयत्न गरिरहेका मन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष समेत खोलेका थिए ।