काठमाडौं - सहकारी बचत अपचलनको मुद्दामा रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।  

करीब तीन महिनाको अनुसन्धान र थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो।  न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले बिहीबार उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । 

सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा  बहस आजै सकिएको थियो । न्यायाधीश राईको इजलासमा गत पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस चलेको थियो । 

लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाल लगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो। गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।