काठमाडौं - सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ । 

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार तराई क्षेत्रमा ३ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा  ५ लाखका दरले दिइने भएको छ । 

सो रकम ३ किस्तामा उपलब्ध गरिने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै यस्ता आवास मर्मत सम्भारका लागि भने लागत हेरेर ५० हजार देखि १ लाख प्रदान गरिने छ । उक्त रकम निकासमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने र पालिकामार्फत निजी आवास पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । 

साथै पुनर्निर्माणका लागि  आवश्यकताका आधारमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट जनशक्ति खटाइने छ भने जिल्ला, पालिकाले अनुगमन गर्ने छन् । यसै गरी भूकम्पले क्षति पुगेका निजी संरचना तथा आवासको लागत खर्च संघीय सरकारले शतप्रतिशत बेहोर्ने भएको छ ।

तर, बाढी पहिरो, आगलागीलगायत विपद् बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको हकमा केन्द्रले ५०, प्रदेशले ३० र पालिकाले २० प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।