काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विवादास्पद व्यवसायी दीपक मल्होत्राको जोडबलमा आएको खुलेको छ । झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा साटफेर गर्न सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि मल्होत्राले शक्ति केन्द्र धाइरहेका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रभावमा पारेर व्यवसायी मल्होत्राले भूमि र वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउन सफल भएका हुन् । यसअघि पनि गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा साटफेर गर्न तत्कालीन केपी ओली सरकारकै भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याललाई प्रभावमा पारेर यिनै मल्होत्राले नीतिगत निर्णय गराउन लगाएका थिए ।

तर, सर्वोच्चले सरकारको जग्गा साटफेर गर्न पाउने नीतिगत निर्णयलाई रोक लगाइदिएपछि आफ्नो करोडौंको लगानी डुब्ने भयले मल्होत्रा भौतारिएका थिए । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर निजी प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले गिरीबन्धु टिस्टेटमा लगानी गरेका मल्होत्रा सर्वोच्चको आदेशले तनावमा रहेका थिए।

करोडौंको लगानी गरी टिस्टेटको जग्गा अन्यत्र साटफेर गराएर त्यहाँको आफूले हडप्ने तयारीमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएपछि त्यसलाई सल्टाउन उनी आर्थिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अवस्थामा पुर्याएका हुन् ।

अहिले फेरि संसदको हिउँदे अधिवेशन रोकेर उनैलाई सहज हुनेगरी ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।  यसअघिका वन र भूमिसम्बन्धी ऐनका प्रावधानलाई विस्थापन गर्नेगरी ल्याइएको यो अध्यादेशले हदबन्दी लागेका र वन क्षेत्रका जग्गा साटफेर गर्न सहज व्यवस्था गरेको छ ।  

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन मल्होत्रासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन ।