काठमाडौं - राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतले देशभर एकै पटक राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने भन्दै उक्त निर्णय उल्टाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आइतबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । 

सर्वोच्चको यस फैसलासँगै सरकारलाई वृद्ध भत्तालगायत अन्य विभिन्न सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सक्ने गर्ने बाटो खुलेको छ ।