काठमाडौं - नेपाल बहुभाषिक मुलुक रहे पनि विगतमा खस नेपाली भाषाले मात्र सरकारी मान्यता प्राप्त गरेको थियो । ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि भने स्थानीय भाषाहरुले पनि मान्यता पाउन थालेका छन् । यसै क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ। गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन्।

सरकारी तथ्यांक अनुसार, गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १८ दशमलव ८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ। गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो समुदायको रूपमा छ।

गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गर्न खोजिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ।

भाषा आयोग काठमाडौँले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशका सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्री थापाले बताए।