काठमाडाैं- पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–३, भीमटानीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २७ लाख रूपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको हाटबजार अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ। स्थानीयबासीहरू बजार खोज्दै भौंतारिरहेका छन्, तर हाटबजार भने मौन छ!

चार वर्षअघि धूमधामका साथ बनाइएको यो हाटबजार सरकारी योजनाको ‘महान्’ उदाहरण बनेको छ— जसले बजार त बनायो, तर किनमेल गर्नेहरू बिर्सिए! स्थानीय लेखनाथ रायका अनुसार प्रदेश सरकारले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने सर्तमा दस कठ्ठा निजी जग्गा भाडामा लिएर हाटबजार बनायो। तर, हाटबजार सञ्चालन नहुँदा न बजार लाग्यो, न जग्गाधनीलाई भाडा नै मिल्यो।

सबैभन्दा रोचक कुरा के छ भने, सार्वजनिक जग्गा छोडेर हाटबजार एकान्तमा लगिएको छ। स्थानीय वडाध्यक्ष फिरङ्गी चौधरीको भनाइमा, "व्यपारीले जंगलमा बजार लगाउँदैनन्, ग्राहक बिना बजार चल्दैन!"

तर, यसमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाउने पात्र त पूर्वउपाध्यक्ष नै बनेका छन्, जसले सार्वजनिक जग्गा हुँदा-हुँदै सरकारी बजेट आफ्नै नम्बरी जग्गामा लगानी गरे। कारण? "सरकारी बजेटबाट व्यक्तिगत आम्दानीको स्रोत बनाउन!" स्थानीयहरू भन्छन्, "सरकारले सार्वजनिक हितका लागि बजेट दिने हो कि व्यक्तिगत लगानीका लागि?"

गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले पनि कन्फर्म गरे— "हामीले बजार चलाउन धेरै प्रयास गर्यौँ, तर कसैले चासो देखाएन।" अब भने बजार ‘अरण्यरोदन’ बनेको छ— सरकारको २७ लाख बगरमा, हाटबजार जंगलमा!