काठमाडाैं- नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको "सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक" प्रति माओवादी केन्द्रले कडा असहमति प्रकट गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विधेयकलाई संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भन्दै सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ।

माओवादी केन्द्रको ठहर छ कि सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहानामा सरकार आफूविरुद्ध उठेका आवाज दबाउने, आलोचना रोक्ने र जनताको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने खेलमा लागेको छ। सरोकारवालाहरूको सुझावबिनै सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले संसदभित्र र बाहिर व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- "आलोचना सहन नसक्ने सरकार नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्न खोज्दैछ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रहार स्वीकार्य छैन।"

माओवादी केन्द्रले जनताको बलिदानबाट प्राप्त अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने स्पष्ट गर्दै विधेयकलाई सम्बन्धित पक्षहरूसँग गम्भीर छलफल गरी संविधानअनुकूल परिमार्जन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यदि सरकारले निरंकुश बाटो रोजेमा, संसद र सडक दुवैबाट सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी पनि माओवादी केन्द्रले दिएको छ।