काठमाडौं- भारतमा आयकर दाता उपभोक्ताका लागि सरकारले बजेट घोषणामार्फत आयकरमा छुट दिने भएको छ। 

भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार १२ लाखदेखि १२ लाख ७५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर तिर्नु नपर्ने घोषणा गरेकी हुन् । यो व्यवस्था अन्तर्गत वार्षिक वार्षिक १२ लाख भारूसम्म तलब आम्दानी गर्ने व्यक्तिले नयाँ कर व्यवस्था अन्तर्गत कुनै पनि आयकर तिर्नु पर्ने छैन। 

त्यस्तै, १८ लाख भारू आम्दानी भएको व्यक्तिले ७० हजार भारू कर लाभ पाउनेछन्। २५ लाख भारू आम्दानी भएको व्यक्तिले १ लाख १० हजार भारूको लाभ पाउनेछन्।

तलबी कर्मचारीहरूको लागि यो शून्य कर सीमा प्रतिवर्ष १२ लाख ७५ हजार भारू हुनेछ, जसमा पहिलो ७५ हजार रुपैयाँसम्मको आयकरलाई करयोग्य आयकरबाट हटाइएको छ। पूँजीगत लाभ वापतको कर लगायतका अन्य अतिरिक्त आयमाथिको कर बाहेक मासिक भारू १ लाख रूपैयाँसम्मको तलब आम्दानीमा कर तिर्नु पर्ने छैन ।

भारत सरकारले आम उपभोक्ताको बचत गर्न सक्ने क्षमता बढाएर उपभोग खर्च बढाउने र घरेलु बजारको आकारमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयकर सम्बन्धि नयाँ घोषणाबाट मध्यमवर्गिय तलबी कर्मचारीको परिवारजनलाई ठूलो राहत पुग्ने बताइएको छ । यसले उनीहरूलाइ बढ्दो मूल्य वृद्धि विरूद्ध जुझ्न आर्थिकरूपमा सबल बनाउने सरकारको आशा छ।

यसैगरी भारतमा अब ज्येष्ठ नागरिकले पनि मुद्दती वा बचत खातामा प्राप्त गर्ने ब्याज आम्दानीवापतको लाभ करमा १ लाख भारूभन्दा माथिको ब्याज आम्दानीमा मात्र लाभ कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि यस्तो सीमा ५० हजार भारू रहेको थियो।

संशोधन अनुसार, तलबी कर्मचारी बाहेकका लागि, ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा शून्य कर, ४ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत, ८.१२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १२.१६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लाग्नेछ। १६ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, २०.२४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २५ प्रतिशत र वार्षिक २४ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ।

उदारीकृत रेमिट्यान्स योजना अन्तर्गत विप्रेषणमा लाभकर सङ्कलन गर्ने सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनेछ। यसैगरी बहालकरका लागि २.४ लाख भारूको वार्षिक सीमा ६ लाख भारू पुर्‍याइएको छ।