काठमाडाैं- २०७७ साल चैत २० गते भृकुटीमण्डपमा ढुंगेधारा खोल्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गरियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै औपचारिक रूपमा धाराबाट पानी झराएको त्यो क्षण ऐतिहासिक बन्यो। तर, आज ती धारामा पानी होइन, प्रशासनिक अलमल बगिरहेको छ।

तीनवटा ढुंगेधाराबाट २४ सै घण्टा निःशुल्क पानी प्रवाह हुने भनिएको थियो। तर अहिले न पानीको थोपो छ, न धाराको टुटी! प्रशासनले धाराको बिल तिर्ने को? पानी विसर्जन कसरी गर्ने? भन्ने अनुत्तरित प्रश्नलाई बहाना बनाएर धारालाई मरुभूमि बनाएको छ।

सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अझै पनि निर्णय गर्ने जिम्मेवारी एक-अर्कामा सार्नमै व्यस्त छ। "पानी दिएर मात्र हुँदैन, पैसा पनि तिर्नुपर्छ" भन्ने बहानासहित जनता प्यासै मार्न बाध्य छन्।

सरकार र प्रशासनको समन्वय अभावको यो पराकाष्ठा हो या उदासीनताको पराक्रम? मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने श्रेय त लिइयो, तर त्यसलाई जनतासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन। उद्घाटनको तामझाम पछि सेवा निरन्तरताका लागि कति योजना छन्? कि यो पनि प्रचारमुखी घोषणामात्रै थियो?

आखिर, मेलम्चीको पानी खाने अधिकार पाउने कि उद्घाटनको दृश्य हेरेरै तृप्त हुनुपर्ने?