काठमाडौं - स्वास्थ्य मन्त्रालयले, २०७१ मा जारी भए पनि गत वर्ष देखी मात्र लागु भएको सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल , प्याकेजिंगमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अकिंत गर्ने निर्देशिका , २०७१ लाई खारेज गरी  नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । हाल कै ९०% निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा भाद्र, २०८२ देखी लागु हुने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको हो ।

नेपालको उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान रहेको सुर्तीजन्य पदार्थ उद्योगले राज्यलाई वार्षिक ५,००० करोड भन्दा धेरै राजस्व योगदान गर्छ भने लाखौँलाई रोजगारी दिएको छ । मुलुकको उद्योग र समग्र आर्थिक क्षेत्रमा यस्तो महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उद्योग निरन्तरको नीतिगत अस्थिरताको शिकार हुन थालेको छ। नियमन भन्दा पनि निषेधमूलक र हरेक वर्ष परिवर्तन हुने नियम कानुनले यो उद्योगलाई नकारात्मक असर पारेको छ ।    

हिजो जारी निर्देशिका अनुसार अब सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको १००% भाग मै मन्त्रालयले तोकेको घातक रङ्गिन चित्र छाप्नु पर्नेछ । गत वर्ष देखी मात्र कार्यान्वयन  भएको प्याकेजिंग  निर्देशिकामा अहिले नै किन परिवर्तन गर्नु पर्‍यो ? भेप , इसिगरेट , निकोटिन पौच जस्ता आयातित र स्वास्थ्यको लागी हानिकारक नै भएका उत्पादनमा कुनै प्याकेजिंग  निर्देशिका नभएको अवस्थामा विश्स्व मै सबैभन्दा कडा कानुनको रूपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको ९०% भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नु पर्ने निर्देशिकालाई परिवर्तन गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । केही NGO हरुको बलजफ्तीमा यो निर्देशिका जारी भएको देखिन्छ ।

सुर्तीजन्य उद्योगमा नेपाल भरी विभिन्न कारखाना , उद्योग, व्यापार , कृषिमा लाखौँ संलग्न छन् । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्त अप्ठ्यारो मोडमा छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यको प्राथमिकता उद्योग र उद्योगीको मनोबल बढाउने हुनु पर्छ । उद्योगलाई अनावश्यक रूपमा कठिनाइ हुने , एक वर्ष पहिले मात्र कार्यान्वयनमा आएको प्याकेजिंग  गर्ने निर्देशिका परिवर्तन गरेर उद्योगको उत्पादन प्रकृया मै असर  गर्ने कानुनले उद्योगीको मनोबल गिराउने मात्र नभएर विदेशी लगानीकर्तामा पनि नराम्रो सन्देश जाने निस्चित छ ।

यो नीति निर्माणमा सम्लग्नलाई थाहा नहुने कुरै भएन । नेपाल आफ्नै चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थका ब्राण्ड भएको कम देश हरु मद्धे पर्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरुलाई छिराइ आयात गरेर नेपालको बजार लिने स्वार्थमा पनि NGO/INGO ले काम गरेका हुन सक्छन् । विदेशी सहयोग लिएर चुरोट उद्योग विरुद्ध लबी गर्ने , मुद्दा हाल्ने Action Nepal  लगायतका संस्थाले Vape / E-Cigarette,  आयातित IQOS आदी का बारेमा केही बोलेको सुनिँदैन । Vape / E-Cigarette र आयातित IQOSमा अहिले पनि चेतावनीमूलक सन्देश छापिँदैन ।

आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट मुलुकलाई अगाडी  बढाउनु पर्ने वर्तमान समयमा देशको महत्त्वपूर्ण उद्योग माथि यो खालको अनावश्यक बोझ किन थपियो र यसले कसलाई फाइदा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नले यसमा NGO/INGO को अन्तर्राष्ट्रिय निहित स्वार्थको गन्ध प्रस्ट रूप मै आएको छ ।  

नेपाल सरकारले नै विगतमा लिखित रूपमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू साथै सुर्ती उत्पादन गर्ने किसानहरू तथा सुर्तीजन्य पदार्थहरूका उत्पादकहरू (चुरोट, गुट्खा, बिडी, खैनी आदी), उद्योगका ट्रेड युनियनहरु, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ, नेपाल पान व्यवसायी संघ र सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय समेतसँग आवश्यक छलफल गरेर आएको निचोडको आधारमा सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी निर्देशिकालाई सुधार गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि गरेको निर्देशनको प्रतिकुल हुने गरी कुनै छलफल समेत नगरी उक्त निर्देशिका जारी गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण नियमावलीमा नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय , उद्योग विभागको माध्यमाबाट लागु गरिने यस निर्देशिकाका बारेमा उद्योग विभागलाई समेत परामर्श नगरिएको देखिएको छ । उद्योगको नियामक निकायसँग छलफल नै नगरी जारी गरिएको निर्देशिका कसरी कार्यान्वयन होला ?  

नेपालमा  विदेशबाट पैसा जोहो गर्ने NGO/INGO ले कति सम्मको अधिकार राख्न सक्छन् र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका कै उदाहरणले प्रस्ट देखिएको छ । नेपालका सयौँ उद्योग र लाखौँ मानिसको रोजगारीको सवालसँग जोडिएको विषयमा सरोकारवालाहरू सँग छलफल नै नगरी विश्वमा कतै नभएको निर्देशिका जारी गर्न NGO/INGO ले नेपाल सरकारलाई नै प्रभाव पारेको देखिन्छ । यी गैर सरकारी संस्थालाई मुलुकको आर्थिक अवस्था, रोजगारी, उद्योग , जीविकोपार्जन आदी बारे कुनै मतलब छैन, उनीहरूलाई विदेशबाट पैसा कसरी आउँछ र यसबाट  आफू कसरी चलिरहने भन्ने सँग मात्र मतलब भएको देखिन्छ । उदाहरणको लागी Action Nepal भन्ने एक संस्थाले यी सब विषयमा नीति निर्मातालाई प्रभाव पारी यी कानुन लागु गराउन विदेशी संस्थाबाट करोडौँ रुपैयाँ लिएको छ । यी संस्थाहरूले स्थानीय नीति निर्माता लगायतलाई विदेश भ्रमण , पुरस्कार आदी समेत दिने र आफ्नो अनुकूल नीति निर्माण गर्न प्रभाव पार्ने गरेका छन् ।  

यसरि NGO हरुको एक तर्फी आवाज सुनेर उनीहरूको विदेशी अनुदान सुरक्षित गर्ने र निहित स्वार्थ पुर्ती गर्ने माध्यम नबनी सरकारले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग वृहत् छलफल गरेर मात्र  उद्योग रोजगारी र लाखौँको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको र सोलाई प्रभाव पार्न सक्ने कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।