काठमाडाैं- लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका–६ स्थित खरखरेभिरमा पहिरो रोकथामको काम आठ महिनादेखि रोकिएको छ। संघीय सरकारको रु १६ करोड ४८ लाख बजेटमा अघि बढाइएको यो परियोजना निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण ठप्प अवस्थामा पुगेको छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीय बासिन्दा, पर्यटक र यात्रुहरू गम्भीर जोखिम मोल्न बाध्य भएका छन्।

डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी नवीन विष्टका अनुसार जटिल भूगोलका कारण काम रोकिएको छ। उनका अनुसार, माथिबाट ढिस्को खस्ने सम्भावना रहेकाले निर्माण व्यवसायीले बीचमै काम छाडेका छन्। हालसम्म जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ भने ८० मिटर सडक ढलान गर्न अझै बाँकी छ।

स्थानीय बासिन्दा कृष्णबहादुर आलेका अनुसार, सडक हुँदै यात्रा गर्दा कहिल्यै पनि ढुंगा–माटो खस्न सक्ने डर रहन्छ। “यदि यात्रा गर्दा चिप्लियौं भने सिधैँ मर्स्याङ्दी नदीमा खस्ने खतरा छ,” उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

यो पहिरो विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्ने भएकाले विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूको यात्रा पनि प्रभावित भएको छ। बेँसीसहर–६ का वडाध्यक्ष प्रकाश थापाका अनुसार, “हिँड्दाहिँड्दै पहिरो खस्ने जोखिम अत्यधिक छ, बर्खायाममा अवस्था झन् गम्भीर हुन्छ।” पहिरो रोकथाम नहुँदा यहाँका २४–२५ परिवार पनि उच्च जोखिममा परेका छन्, किनकि पहिरो अब मात्र ५०० मिटरको दूरीमा रहेको छ।

कार्यालयका अनुसार खरखरेभिरको पहिरो रोकथामका लागि रु २० करोड लागत अनुमान गरिएको थियो। ठेक्का पाएको खरीढुङ्गा गोल्मेस्वर जेभी कम्पनीले रु १६ करोड ४८ लाखमा निर्माण पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कार्य २०७९ असारमा सुरु भई २०८० मङ्सिरभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म काम अघि बढेको छैन। सम्झौताअनुसारको समय सकिएपछि म्याद थप गरी २०८२ मङ्सिरसम्म पुर्‍याइएको छ।

मनाङ जिल्लालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने सरकारी योजना अन्तर्गत २०५१ सालमा सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले यो सडक निर्माण सुरु गरेको थियो। २०५७ देखि नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिई २०६९ मा सडक निर्माण सम्पन्न गरी डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ६५ किलोमिटर लामो यो सडक लमजुङतर्फ ३५ र मनाङतर्फ ३० किलोमिटर पर्छ। तर, खरखरेभिरको पहिरोका कारण वर्षौंदेखि आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ।

अब, पहिरो रोकथामको काम छिटो सम्पन्न नगरेमा स्थानीय बासिन्दा, पर्यटक र यात्रुहरूको जीवन नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ। सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ।