काठमाडाैं- गण्डकी प्रदेश सरकारले वन पैदावार र जडीबुटीको व्यवस्थित उपयोगबाट पछिल्लो सात वर्षमा रु १ अर्ब १३ करोड ५० लाख १२ हजार ३८८ राजस्व संकलन गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, यो अवधिमा राष्ट्रिय तथा निजी वनबाट करिब ६५ हजार क्युफिट काठ र १२ हजार १४३ चट्टा दाउरा उत्पादन गरिएको छ भने आठ लाख दुई हजार ६२९ किलो जडीबुटी संकलन भएको छ।

वन पैदावार संकलन तथा व्यवस्थापनका कारण करिब २५ लाखभन्दा बढी श्रमदिनको रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेश पौडेलले जानकारी दिए। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन पैदावार र जडीबुटी उत्पादन तथा बिक्रीबाट बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आइरहेका छन्।

वन पैदावार तथा जडीबुटी व्यापारबाट राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत दण्ड–जरिवाना, काठ, दाउरा, जडीबुटी बिक्री तथा ठेक्का प्रणाली रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यवसायिक उत्पादन र वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू विस्तार गर्न सके उपभोक्ताको आम्दानी थप वृद्धि हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

वनजन्य स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन तथा उपयोग नहुँदा ठूलो मात्रामा मूल्यवान काठ, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार खेर जाने गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम लामिछानेका अनुसार, वन क्षेत्रमा खाली रहेका जग्गामा फलफूलजन्य बोटबिरुवा तथा जडीबुटी खेती विस्तार गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले भने, “वनजन्य उत्पादनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगका लागि ठोस नीति तथा कार्ययोजना आवश्यक छ। यसले सामुदायिक वनलाई पनि सशक्त बनाउँछ र राज्यले वन पैदावारबाट अझ बढी राजस्व संकलन गर्न सक्छ।”

सामुदायिक वन समूहहरूले गरेको आम्दानी स्थानीय विकासमा नै लगानी हुँदै आएको छ। विपन्न समुदायलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन, वन संरक्षण र सामुदायिक पूर्वाधार विकासमा वनबाट प्राप्त आम्दानी उपयोग गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले वन पैदावारको संरक्षण तथा सदुपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। ढलापडा काठदाउरा संकलन प्रणाली, वन क्षेत्रमा आधारित उद्योगको स्थापना, वन क्षेत्रको दूरी निर्धारणजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू लागू गरिएका छन्।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ८७ लाख दुई हजार १४२ बिरुवा उत्पादन गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपणका लागि निःशुल्क वितरण गरिएको छ। प्रदेशभर २२८ हरित उद्यान स्थापना गरिनुका साथै ६७ सामुदायिक वनमा पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ७६ वटा वर, पीपल, समीका रुख भएका चौताराहरूको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा सौन्दर्यीकरण गरिएको छ।

वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालयले फर्निचर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रलगायत वनजन्य उद्यमहरूमा लगानी गरिरहेको छ। हालसम्म १०.३ हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गरिएको छ भने ४,२५० वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ। वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई रु ९ करोड ६० लाख राहत वितरण गरिएको छ।

मन्त्रालयले जलाधार तथा सिमसार व्यवस्थापन, राष्ट्रिय वन संरक्षण, ताल व्यवस्थापन, वन अनुसन्धान तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा समेत विविध योजनाहरू अघि बढाएको छ। पोखरा उपत्यकाका नौ रामसार सूचीभुक्त तालसहित ४५ वटा तालमा संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वन पैदावार तथा जडीबुटीको व्यावसायिक उपयोगमार्फत प्रदेशको राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा वातावरणीय संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ। यदि यी प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिएमा वन क्षेत्रले प्रदेश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन थप योगदान पुर्‍याउनेछ।