काठमाडौं- सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि १४९ देश खुला गरेको घोषणा गरिसकेको छ, तर वास्तविकता के छ भने तीमध्ये मात्र १० देशसँग श्रम सम्झौता भएकाे छ। बाँकी देशमा कामदार पठाउने प्रक्रिया कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै मात्र साउदी अरब, मलेसिया, कतार र ओमानसँग श्रम सम्झौताका लागि मसौदा आदानप्रदान गरेको बताएको छ। तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर कहिले हुन्छ भन्ने टुंगाे छैन। पाँच देशसँगको मसौदा आदानप्रदान भए पनि प्रक्रिया कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ।

साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौता भर्खरै मात्र टुङ्गो लागेको भनिए पनि नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल अझै देखिएको छैन। सरकारले घरेलु श्रमिक प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेका कारण सम्झौतामा अवराेध सिर्जिएकाे छ। यही कारण, साउदीले प्रस्ताव गरे पनि सम्झौता फाइनल हुन सकेको छैन।

सरकारले १४९ देश खुला गरेको दाबी गरिरहेको छ, तर सम्झौता भएको मात्र १० देश ! के सरकारले श्रमिकलाई सपनाकाे महल देखाएर अलमलमा राख्न खाेजेकाे हाे ? सम्झौताको प्रक्रिया कति सुस्त छ भने, आबुधाबी डाइलगको साइड लाइन बैठकमा एक महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति भइसके पनि अँझै कुनै ठाेस निर्णय हुन सकेकाे छैन।

नेपालबाट वार्षिक लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। तर, सरकारको सुस्तता, ढिलासुस्ती र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौं लाग्ने प्रवृत्तिले हजारौं नेपाली श्रमिक अन्योलमा छन्। यदि सरकारको यही गति रह्यो भने श्रमिकहरु विदेशी भूमिमा अन्याय भाेग्न बाध्य हुनेछन्, तर सम्झाैता भने फाइनलमै सीमित रहनेछ!