काठमाडाैं- बेलायतमा अध्यागमन नीति कडा बनाउने तयारी भइरहेको छ। कम पारिश्रमिक पाउने आप्रवासीलाई स्थायी बसोबास (पीआर) नदिने प्रस्ताव विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेतृ केमी बडेनोचले अघि सारेकी छन्। उनको भनाइ छ, ‘यदि हाम्रो पार्टी सत्तामा आउँछ भने आप्रवासन नियमलाई थप कडा बनाइनेछ।’

बडेनोचले बेलायतमा इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन (आईएलआर) अर्थात् स्थायी बसोबास अनुमतिप्राप्त आप्रवासीहरूलाई कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। आईएलआर पाइसकेपछि आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गर्न सकिँदैन, साथै उनीहरूले बेलायतमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै काम तथा अध्ययन गर्न सक्छन्।

हाल बेलायतमा पीआर प्राप्त गर्नका लागि ५ वर्षसम्म बस्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, बडेनोचले यो अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव राखेकी छन्। साथै, आईएलआरको लागि आवेदन दिने परिवारहरूले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने शर्तसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

बडेनोचको प्रस्तावअनुसार बेरोजगार तथा न्यून आय भएका विदेशी कामदारलाई पीआर दिन नपाइनेछ। सरकारी सुविधाबाट लाभ उठाउने आवेदकहरूलाई आईएलआर दिन नहुने उनको भनाइ छ।

उनले आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिहरूलाई पनि स्थायी बसोबासको अधिकार दिन नहुने बताएकी छन्। बडेनोच भन्छिन्, ‘बेलायत कुनै होस्टेल होइन, यो हाम्रो घर हो। नागरिकता तथा पीआरको अधिकार बेलायतप्रति सच्चा बफादारी देखाउने व्यक्तिहरूलाई मात्र दिइनुपर्छ।’

बडेनोचले श्रम सरकारको आप्रवासन व्यवस्थापनलाई कमजोर भन्दै आलोचना गरेकी छन्। उनले वर्तमान नीतिले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई असर गरेको दाबी गर्दै आप्रवासनसम्बन्धी नियमलाई थप कडा बनाउनुको विकल्प नभएको बताएकी छन्।

बेलायत सरकारले अध्यागमनका नयाँ नीति ल्याउने सम्भावना छ। यदि बडेनोचको प्रस्ताव पारित भएमा हजारौं आप्रवासीहरूको स्थायी बसोबासमा कठिनाइ आउने देखिन्छ।