काठमाडाैं- नेपाल सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुविधाका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने नयाँ सेवा सुरु गरेको छ। बिहीबार दुबईमा आयोजित एक विशेष समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरे।

अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित र सुविधालाई ध्यानमा राख्दै राज्यका सेवा सुविधाहरूलाई प्रविधिमैत्री, सरल र सहज बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। अब नेपाली श्रमिकहरूले नेपाल फर्किनु पर्ने झन्झट बेहोर्नु नपर्ने र आफ्नो पेसा तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने बताए।

मन्त्री भण्डारीले यो सेवा विस्तार गर्दै अन्य नेपाली दूतावासहरूबाट पनि प्रवाह गरिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालका लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको तथा विप्रेषण देशको प्रमुख आर्थिक स्रोत भएकोले श्रमिकहरूको हक, हित र सुरक्षाका लागि सरकार सदैव तत्पर रहेको बताए।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले नेपाली श्रमिकहरूको हितका लागि दूतावासले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब श्रम स्वीकृति सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गरिने भएकाले सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्नेछ। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि नेपाली दूतावासले उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै राजदूत क्षेत्रीले यस नयाँ सेवाले नेपाली श्रमिकहरूलाई ठूलो राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे।

उक्त कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, युएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युएईका अध्यक्ष विकास शाही र नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले पनि नयाँ सेवाको प्रशंसा गर्दै श्रमिकहरूको सुविधाका लागि थप पहल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। दूतावासद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार कार्यक्रममा श्रमसम्बन्धी अन्तर्क्रिया समेत आयोजना गरिएको थियो।

युएईमा नेपाली श्रमिकहरूको वैधानिकीकरण तथा सुविधा वृद्धि गर्ने क्रममा अबुधाबी नेपाली राजदूतावासले यो सेवा सुरु गर्ने दोस्रो दूतावास बनेको छ। यसअघि मस्कटस्थित नेपाली राजदूतावासबाट पनि यस्तो सेवा सुरु गरिएको थियो।

यसैबीच, गत माघ २९ देखि फागुन १ गतेसम्म युएईमा सम्पन्न ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। उक्त समिटमा ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू सहित १४० देशका प्रतिनिधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक विशेषज्ञहरू तथा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका छ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। समिटमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले समेत नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।