प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान संशोधनको आवश्यकतामा एकमत

शनिबार, ०३ फागुन २०८१, १८ : ३४

काठमाडौं- नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान संशोधनलाई समयको माग भन्दै एकमत प्रकट गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा सार्वजनिक संवाद’ कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा (एमाले) का नेता रुघुजी पन्त, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ रेखा शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता औंल्याएका हुन्।

कांग्रेस नेता डा. रिजालले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता समाधान गर्न संशोधन जरुरी रहेको धारणा राखे। उनले पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिन नसकिएको स्वीकार्दै भने, “समावेशीतालाई मजबुत बनाउन गठबन्धनको बाध्यात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। संविधान अकाट्य दस्तावेज होइन, संशोधन गर्नैपर्छ।”

संघीयता खर्चिलो भन्दै उठेका प्रश्नहरूप्रति डा. रिजालले आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरे। “केन्द्रमा सरकार फेरबदल हुँदा प्रदेशमा समेत असर पर्छ। पार्टीगत गुटबन्दीले थप जटिलता निम्त्याएको छ,” उनले थपे।

एमाले नेता पन्तले पनि संविधान समयानुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले अभ्यासका क्रममा देखिएका जटिलता समाधान गर्न गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको बताए। “संविधान कुनै पत्थरमा कुँदिएको दस्तावेज होइन। समय, सन्दर्भ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ। जनहितका लागि सबै दल मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ,” पन्तले भने।

संघीयता सम्बन्धी केही प्रश्न उठिरहे पनि कुनै पनि दल संघीयतालाई खारेज गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उनले प्रस्ट पारे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ रेखा शर्माले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले सुरुदेखि नै संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको बताइन्। उनले भनिन्, “निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, समानुपातिक समावेशीता र नागरिकता सम्बन्धी केही जटिलताहरू छन्। यी मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै संविधान संशोधन जरुरी छ।”

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान संशोधनमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको जनाए। “कुनै दल विशेषको स्वार्थका लागि संशोधन स्वीकार्य छैन। सबै दलको सहमति जुटाएर जनहितमा आधारित संशोधन हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

संविधान संशोधनको आवश्यकतामा प्रमुख दलहरू एकमत देखिए पनि सहमतिको मञ्च तयार गर्न उनीहरूबीच गम्भीर छलफल र संवाद आवश्यक देखिन्छ।

शनिबार, ०३ फागुन २०८१, १८ : ३४

प्रतिक्रिया