काठमाडौं- जातीय विभेद र छुवाछूतजस्ता सामाजिक कुप्रथालाई निर्मूल पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृह मन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्। संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकबहादुर विश्वकर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबाट ज्ञापनपत्र बुझेपछि उनले जातीय विभेदविरुद्ध सशक्त पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

गृहमन्त्रीले जातीय विभेदका घटनालाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विशेष ‘डेस्क’ गठन गरिने घोषणा गरेका छन्। उक्त डेस्कलाई देशभरका ७७ जिल्लामा विस्तार गर्न निर्देशन दिइने उनको भनाइ छ। सरकारले जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउने उद्देश्य लिएको छ।

गृहमन्त्रीका अनुसार जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको छ। संविधान निर्माणका क्रममा सबै समुदायका मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने पक्षमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै उनले जातीय विभेदविरुद्ध सरकार निरन्तर लागिरहने बताए। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कठोर कारबाहीको सुनिश्चितता गर्दै सरकारले चालेका यी कदमले समाजमा व्याप्त अन्याय र असमानताको अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।