काठमाडौं- नेपालले डिजिटल युगमा ठूलाे फड्को मार्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ लाई थप प्रभावकारी बनाउन तीन प्रतिष्ठित विज्ञ संस्थाहरूले सरकारलाई विशेष अवधारणापत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । सेन्टर फर साइबरसेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर (सीएसआरआई नेपाल), इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट (आईजीआई) ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको यो अवधारणापत्र आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बुझाइएको हो ।

अवधारणापत्रमा नेपालकाे सामाजिक-आर्थिक विकास, डिजिटल रूपान्तरण र विश्वव्यापी एआई प्रवृत्तिहरूसँग मेल खाने नीति निर्माणका लागि १० बुँदे सिफारिस समावेश गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकता निर्धारण, समयसीमा तोक्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्रलाई बलियो बनाउने, क्षमता विकासमा जोड दिने, सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने, नैतिकता र समावेशिता उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू समावेश छन् ।

सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. सुवर्ण शाक्य, आईजीआईका अध्यक्ष अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, सीएसआरआई नेपालका महासचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटीविज्ञ डा. शालिग्राम पराजुली, एनपीसर्टका एआई सल्लाहकार डा. समीर खरेल, आईजीआईका निर्देशक रोशन पोखरेल, सीएसआरआई नेपालकी संस्थापक सदस्य वन्दना शर्मालगायत प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले अवधारणापत्र तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

अवधारणापत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री गुरुङले एआई नीति सबै सरोकारवालाहरूको सुझावको आधारमा पारदर्शी रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नीति छिट्टै पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए ।

विज्ञहरूका अनुसार एआईको प्रयोग बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको यो पहल स्वागतयोग्य छ । तर, साइबर सुरक्षाका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा एआईको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यसलाई नीतिमा उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. सुवर्ण शाक्यले राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ लाई नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसरको रूपमा चित्रण गर्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउन नीति निर्माताहरू, प्राविधिक विज्ञहरू, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद्हरू र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । आईजीआईका अध्यक्ष अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले पर्याप्त तयारीसहित ल्याइएको यस नीतिले एआई नवप्रवर्तनको आधारशिला निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै यसले एआई उद्यमीहरूलाई उद्योगमैत्री वातावरणमा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने बताए ।

एनपीसर्टका सल्लाहकार डा. राजिव सुब्बाले एआईले साइबर सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भएकाले आवश्यक परे एनपीसर्टको विज्ञता सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने बताए। सीएसआरआई नेपालका संस्थापक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले एआई प्रवर्द्धित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षामा क्लाउड सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र यसले मजबुत डिजिटल भविष्यको आधारशिला निर्माण गर्ने धारणा राखे ।

सीएसआरआई नेपालका महासचिव एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटीविज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले विद्युतले इन्टरनेटको सम्भावनाहरू उजागर गरेझैं एआईले भविष्यका असीमित सम्भावनाहरू अघि बढाउने बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नीति निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरेपछि विज्ञ संस्थाहरूले यो अवधारणापत्र तयार पारेका हुन् । विज्ञहरूको सुझावलाई आत्मसात गर्दै नीति कार्यान्वयन भएमा नेपालले सुरक्षित, समावेशी र प्रविधिमैत्री एआई प्रणाली विकास गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।