काठमाडौं- सरकारको पटक-पटकको चेतावनी बेवास्ता गर्दै तोकिएको समयमै जिम्मेवारी पूरा नगरेका १६ कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ। अब यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि भरि कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

कार्यालयका अनुसार १२ वटा कम्पनीलाई १ वर्ष, एउटा कम्पनीलाई डेढ वर्ष, दुईवटा कम्पनीलाई २ वर्ष र एउटा कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ।

सरकारी योजना तथा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नगरेर विकास प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कठोर कदम चालेको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएपछि अब ठेकेदार कम्पनीहरूले काम समयमै पूरा गर्न दबाब महसुस गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले यसअघि पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने र समयमै जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीहरूमाथि कारबाही गर्दै आएको थियो। आगामी दिनमा यस्ता लापरवाह कम्पनीहरूप्रति सरकारले झनै कडा नीति अपनाउने संकेत गरिरहेको छ।