काठमाडौं– मानिसले मिहिनेत गरेर जोड्ने सम्पत्तिमध्ये एक सवारी साधन पनि हो । अझ मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मे हुर्केको मानिसलाई त सवारीधनी हुने पनि सपना नै हुन्छ । साथै समय परिवर्तनसँगै सहजताका लागि आफ्नो निजी साधन प्रयोग गर्न पनि प्रायः धेरैले चाहन्छन् । 

मानिसलाई आफ्नो सम्पत्तिको औधी माया हुन्छ । लाखौं खर्च गरेर जोडेको साधन होस् वा सम्पति गुमाउने रहर कोहीलाई हुँदैन । तर, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा पुराना सवारी साधन वेवारिसे अवस्था देख्दा यस्तो लाग्छ कि सवारी साधनहरू मानिसले उपयोग गर्न नभई फाल्नका लागि किन्ने गर्छन् ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथलाई अहिले कार्यालयमा रहेका सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नै कठिन भएको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनहरु सवारी धनी लिन नआएपछि वेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरुको व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको हो । 

वर्षौं अघिदेखिका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु यहाँ यतिकै राखिएका छन् । खिया लागेका कबाडी अवस्थाका सवारी साधनले कार्यालयको सुन्दरतालाई समेत असर पारेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) तथा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका प्रवक्ता एसपी संजय बहादुर राउतले बताए ।  

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय रामशाहपथ, सातदोबाटो, जाउलाखेल, गौशाला, दरवारमार्ग, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर र भक्तपुरको सल्लाघारीलगायत ट्राफिक कार्यालयहरुमा सवारीहरु वेवारिसे नै भेटिन्छन् । 

काठमाडौं उपत्यकाबाहेक देशभरकै ट्राफिक कार्यालयहरूमा यस्तो समस्या छ । एसपी राउतले नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन सवारी धनी लिन नआएपछि समस्या भएको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले नियम उल्लंघन गरेका सवारी साधनहरु नियन्त्रणमा लिएका हुन्छौँ, धेरैसमय भइसक्दा पनि सवारी साधनको धनीहरु लिन आइदिनुहुन्न । यस्ता सवारी साधनहरू यहाँ थन्काउनुको विकल्प छैन । फेरि सवारी साधन कुनै सानो ठाउँमा राख्न मिल्ने कागजपत्र होइन व्यवस्थापन गर्न त कठिन भएको छ ।’ 

राउतका अनुसार चोरीका, पाँच वर्षदेखि नवीकरण नभएका, दुर्घटनाबाट बढी क्षति भएका, विभिन्न झमेला भएका सवारीहरु कार्यालयमा रहेका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय रामशाहपथमा मात्र करिब २२ सय सवारी साधन छन् । जुन सवारी साधनहरूको साधन धनी पनि खुलेको हुन्छ तर लिन आउने भने कोही हुँदैनन् । 

सवारी धनीहरुलाई सवारी साधन फिर्ता लिन भने सहज छैन । विभिन्न कारणले ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिएका सवारीहरु लिनका लागि सवारी धनीले झन्झटिलो प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्छ । नियन्त्रणमा लिएका सवारीहरु विशेष प्रक्रियामा नवीकरण र जरिवाना तिरेपछि मात्र लैजान पाइने व्यवस्था छ । तर, समय लम्बिदै जाँदा दस्तुर पनि बढी पर्न जान्छ । कतिपय अवस्थामा सवारी धनीलाई प्रक्रियाको बारेमा थाहा नभएर पनि लिन नगएको भने पाइन्छ । ट्राफिक कार्यालयबाट बोलाउँदा पनि सवारी लिनका लागि लाग्ने खर्च धेरै हुने भएर भएर सवारी धनी आउन इच्छुक नभएका हुनसक्ने एसपी राउतको भनाई छ । 

‘कतिपयको सवारी पुरानो भईसकेको हुन्छ तर, फिर्ता लिनका लागि तिर्नुपर्ने जरिवाना भने त्यसको दोब्बर हुन आउँछ र मानिसले सवारी साधन नै छोडिदिन्छन् । यस्तै, कतिपय सवारी धनीले वर्षौंदेखि आफूले प्रयोग गरिरहेका साधनको कर नै तिरेका हुँदैनन् ।’,एसपी राउतले भने,‘कर नतिरेको सवारी साधनको हकमा जरिवाना मात्र बुझाएर हुँदैन कर तिर्ने प्रक्रिया पनि पुरा गर्नु पर्छ र सवारी साधनको नम्बर प्लेट समेत अर्को लिनुपर्ने हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न झन्झटिलो हुने भएकोले समयको अभाव हुनेहरुले पनि सवारी छोड्नु नै उत्तम मानेका होलान् ।’ 

यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सरकारले कर तिरेका सवारी साधन र कर नतिरेका सवारी साधनलाई फरक फरक जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । वर्षेनी कर तिरिरहेका सवारी धनीलाई जरिवाना कम हुने निती बनाएमा कर तिर्ने नागरिक पनि बढ्छन् भने नागरिकहरुको सरकारप्रति विश्वास पनि बढ्छ । 

यसबाहेक नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधन लामो समयसम्म सवारी धनीले लिन नआएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नभएको एसपी राउत बताउँछन् ।

 ‘सवारी साधन धनी खुलेसम्म लिलामी गर्न पाउने अधिकार ट्राफिक कार्यालयहरुलाई हुँदैन । सवारी धनी नखुलेको सवारी साधन कम मात्र हुन्छन् । हामीले २ महिना अघि धनी नखुलेका १९५ सवारी साधनहरु लिलामी गर्यौँ तर लिलामी धनी नखुलेको अवस्थामा मात्र हो नत्र व्यवस्थापन नै गर्नुपर्यो ।’ राउतले आजको अर्थसँग भने । 

कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्न कठिन र एकदमै फोहोर देखिएपछि रामशाहपथ कार्यालयका केही सवारी साधनलाई कपन गणको जंगलमा लगेर राखेको पनि उनले बताए ।

लाखौं खर्च गरेर किनेका सवारी साधनलाई सकेसम्म त सवारी धनीले नै पुनः लिनका लागि प्रक्रिया सहज गरिदिनुपर्छ । नागरिकहरुले प्रक्रिया पूरा नगरेको खण्डमा कस्ता प्रकृतिका साधनलाई कति समयसम्म राख्ने र त्यसपछि के गर्ने भन्ने उचित निती बनाउनु पर्ने हुन्छ । 

राज्यले परिस्थिति बुझेर आवश्यक निती बनाउन नसक्दा यी एक त ट्राफिक कार्यालयहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन छ भने अर्कोतर्फ सवारी साधनमा भएको खर्च पनि बढ्दा राज्यलाई नै घाटा हुन जान्छ । सरकारले गत पुसबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ संशोधन गर्दै सरकारले कसुरको मात्रा हेरेर ट्राफिक नियम पालना नगर्ने सवारीसँग ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । 

एकतर्फ जरिवाना रकम बढाउँदा लाखौं भन्सार तिरेका सवारी साधन प्रयोगमा आउनुको सट्टा ट्राफिक कार्यालयहरुमा थन्किन पुग्छन् । अर्कोतर्फ पूराना सवारीलाई जरिवाना तिर्नु भन्दा नयाँ सवारी लिनेको संख्या बढ्दा साधन आयात पनि बढ्छ । फलस्वरुप आयातका नेपालबाहिर कारोबार धेरै हुँदा व्यापार घाटा बढ्छ । यसको असर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ ।