काठमाडाैं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक प्रतिवेदन–२०८१ पेश गर्दै सो सीमा तोकेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेको छ। संशोधित ऐनअनुसार आयोगले प्रत्येक वर्ष फागुनको पहिलो साताभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानअनुसार आयोगले आगामी वर्षको खर्च सीमा तय गरेको हो।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीका अनुसार बजेट सीमाको निर्धारण गर्दा विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य तथा अमेरिकी सहयोग नियोगबाट प्राप्त हुने अनुदान लगायतका स्रोतहरूलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ। ‘हामीले स्रोत व्यवस्थापन गर्दा अनुदान, वैदेशिक सहायता, र आन्तरिक आम्दानीका आधारलाई प्राथमिकताका साथ विश्लेषण गरेका छौँ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए।

आयोगले बजेट सीमा निर्धारण गर्दा परियोजनाको लागत तथा कार्यान्वयन पक्षलाई यथार्थपरक बनाउन विशेष ध्यान दिएको छ। ‘स्रोत लागत अत्यधिक नबढ्ने, कार्यान्वयनमा सहज हुने, तथा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी रहने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ अधिकारीले बताए।

आयोगले यसपटक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हरूको पुनरावलोकन गर्दै तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि म्याक्रो र फिस्कल मोडल को प्रयोग गरेको छ। महत्वपूर्ण परियोजनाहरू पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

गत असोजमा आएको बाढीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचानसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ। साथै, १६ औँ योजनाले लिएका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्रोत तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।

नयाँ बजेट संरचनाले विकास योजनाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन, परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन, र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकारात्मक प्रभाव पार्ने आयोगको विश्वास छ।