काठमाडाैं- भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या पूर्णरूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार बर्दिबासमा आयोजित मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा आयोगका उच्च अधिकारीहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सुनिश्चितता जनाए।

आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भने, “हामीले तीन वर्षभित्रै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कानूनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित निकायको समाधानमुखी सहकार्य अपरिहार्य छ।” उनले आयोग हाल भूमिसम्बन्धी समस्या पहिचान, प्राथमिकीकरण र अध्यादेश संशोधनमा केन्द्रित भएर अघि बढिरहेको जानकारी गराए।

अन्तरक्रियाका क्रममा आयोगका विज्ञ सदस्य जगत् बस्नेतले समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, “हामी भूमिसम्बन्धी समस्यालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्दै चरणबद्ध रूपमा समाधानतर्फ अग्रसर छौँ। खुला छलफल र अन्तरक्रियाबाट निष्कर्ष निकाल्दै कार्यतालिका बनाएर अघि बढिरहेका छौँ, जसअनुसार तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण सम्पन्न हुनेछ।”

त्यसैगरी, आयोगका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाईंले जिल्ला तहका पदाधिकारीहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनअनुसार कार्य गर्न आग्रह गरे। महोत्तरी आयोगका अध्यक्ष पीताम्बर महतोले पनि आयोगको नीति अवलम्बन गर्दै जिल्लाभित्रका भूमि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका आयोग पदाधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, भूमिविज्ञ तथा भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवाहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको यो कार्यक्रम आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेश संयोजक आरती भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।

आयोगले धमाधम काम अघि बढाएको जानकारी पाएपछि वर्षौंदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतीक्षामा रहेका महोत्तरीका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा नयाँ आशा जागेको छ। भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा राजकुमार बस्नेत भन्छन्, “आयोगको पहलपछि अब सुकुम्बासीहरूले कानूनी रूपमा आफ्नो जमिनको अधिकार पाउने छन्, जसले उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ।”