काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा 'क्षेत्रीय वित्तीय समावेशीकरण सहकार्य' सम्बन्धी बैठक आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलङ्का, बङ्गलादेश बैंक, माल्दिभ्स मनिटरी अथोरिटी, सेन्ट्रल बैंक अफ पाकिस्तान, तथा बङ्गलादेशको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिती थियो।

बैठकको उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य दिँदै गभर्नर अधिकारीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याए। उनले यस क्षेत्रको वित्तीय प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय साझेदारी र समन्वयलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

बैठकमा आगामी पाँच वर्षका लागि समावेशी, दिगो, र नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय सेवाहरूको प्रारूप निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइयो। यस क्रममा क्षेत्रीय सहकार्य सञ्जाल 'क्षेत्रीय वित्तीय समावेशीकरण पहल' (Regional Financial Inclusion Initiative) अन्तर्गत नीतिगत संरचना र कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल भयो।

यसका साथै, बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरणको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै क्षेत्रीय साझेदारीका लागि भावी रणनीतिहरू प्रस्तुत गरे।

गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार र विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धनमा पुर्‍याएको योगदानबारे जानकारी गराउँदै डिजिटल वित्तीय सेवाको महत्व औंल्याए। उनले वित्तीय सेवाको डिजिटलाइजेसन, ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरताको विकास, तथा साना तथा मझौला उद्यमहरूमा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

श्रीलङ्काका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. पी. नन्दलाल वीरासिंघेले पनि श्रीलङ्कामा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै, दक्षिण एसियामा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

बैठकमा 'क्षेत्रीय वित्तीय समावेशीकरण सहकार्य' अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना २०२५ लाई स्वीकृति प्रदान गरियो। यसका साथै, फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, तथा क्षेत्रीय अभ्यास आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित विशेष तालिम आयोजना गरिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्यक्षतामा सम्पन्न यो महत्वपूर्ण बैठकले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारका लागि ठोस रणनीति तय गरेको छ।