काठमाडाैं- बहुप्रतिक्षित म्याग्दीकाे घोप्टेखोला खानेपानी आयोजना अन्ततः कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ठेक्कामार्फत निर्माण सुरू गरेको यस महत्वाकांक्षी योजनाबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका छ वडाका २,३६९ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।

रू ३५ करोड ६३ लाख ३९ हजार सात सय २७ लागत अनुमान गरिएको यस योजनाका लागि गत असारमा रू २८ करोड ५० लाख १२ हजार सात सय ५५ मा जिएटिआरसी–प्यागोडा–सासा जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सुमन थापाका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ करेन्टखोलामा मुहान, मुख्य पाइप लाइन र पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र बेनी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस आयोजना २०७३ सालदेखि सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत समावेश भए तापनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लागेको थियो। योजनालाई जिल्ला सभाले गौरवमय आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रियाले तीव्रता पायो। बेनी नगरपालिका–५, ६, ९, १० तथा रघुगङ्गा गाउँपालिका–५, ६ (पाखापानी, झीँ) लाई लक्षित गर्दै प्रारम्भमा परिकल्पना गरिएको यो योजना अन्ततः २०२२ मा सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको हो।

आयोजना प्रमुख नवीन सुवेदीका अनुसार करेन्टखोलाको मुहानबाट ल्याइने पानीलाई पाखापानीमा निर्माण गरिने ठूलो ट्याङ्कीमार्फत वितरण गरिनेछ। यस योजनाबाट १६,१८६ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। ठाडाखानी, झीँ, पात्लेखेत, घतान, पुलाचौर हुँदै अर्थुङ्गे क्षेत्रसम्म खानेपानी सुविधा विस्तार गरिने योजना रहेको छ।

यस आयोजनामा ७६.२९ किलोमिटर मुख्य पाइपलाइन तथा ८६.२४ किलोमिटर वितरण पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ। पानी प्रशोधन केन्द्र, वितरण प्रणालीलगायत संरचना ठेक्कामार्फत निर्माण गरिंदैछ। आयोजनाको कुल लागत अनुमानित रू ४८ करोड १६ लाख ५० हजार रहेको छ, जसमा उपभोक्ताको १० प्रतिशत सहभागिता रहनेछ।

म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर) का अनुसार करिब एक दशक लामो प्रयासपछि घोप्टेखोला खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा आएको हो। “खानेपानी मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरे पनि डिपिआर स्वीकृत तथा बजेट स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन,” उनले बताए। “२०८० फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले रू ३७ करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर कार्यान्वयन सुरू भएको हो।”

बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले उपभोक्ताले गर्नुपर्ने वितरण लाइन खन्ने तथा पुर्ने कार्यमा स्रोत सुनिश्चित गरिसकेका छन्। आयोजनाको दिगोपन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति तथा सङ्घीय सरकारको समन्वयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।

खानेपानी अभावका कारण वर्षौँदेखि समस्या झेलिरहेका स्थानीय बासिन्दाका लागि यो आयोजना समृद्ध भविष्यतर्फको कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ।