काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने पुरानै थेगो हो । यसलाई कतिपयले उनको प्रतिवद्धता पनि मान्न सक्छन् । तर सरकारको कार्यशैली र कामको परिणामले यसलाई प्रतिवद्धता मान्न सकिदैन । यो उनको नागरिकलाई भ्रमित बनाउने मन्त्र मात्र हो । उनी प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो कार्यकालमा कोरोना महामारीको बेला थियो । नागरिकलाई बचाउन उनले दिएका ‘सूत्रहरु’ निकै चर्चामा आएका थिए । कोरोना नियन्त्रणको नाममा सरकारले गरेका आर्थिक अनियमितताका समाचारहरु त्यतिबेला प्राय सबै सञ्चारमाध्यमका मुख्य समचार बनेका थिए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले त उनलाई भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

उनको यो कार्यकाल पनि सन्तोषजनक र सफल हुने देखिदैन । अहिले पनि उनी उही पुरानै मन्त्र जपिरहेका छन् । तर अब कसैले पत्याउने अवस्था भने छैन । मुलुक आर्थिक रुपमा निकै जर्जर बन्दै गएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने आर्थिक रुपमा नाकाबन्दी नै लाग्ने अवस्था छ, यदि सरकारले बेलैमा सुधारका कामहरु गर्न सकेन भने । आज नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मौखिक र कागजी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ भने उदासीन रहने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण यो अवस्था आएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को यस प्रकारको निर्णय अनपेक्षित होइन । किनकि, एफएटीएफको मूल्यांकनलाई नेपालको दाबीले खण्डित गर्न नसक्दा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिने निश्चित नै थियो ।
 
नेपाल सन् २०११ मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि बाहिर निस्किएको थियो । तर यसबीचमा कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । पछिल्लो पटक नेपाल २०८० साउनदेखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा थियो ।

नेपालको अर्थतन्त्र पारदर्शी र अनुशासित छैन । भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी आर्जन, शंकास्पद लगानी, राजस्व छली जस्ता वित्तीय अपराधप्रति राज्यको कठोर निगरानी छैन । आर्थिक अपराधमा जोडिएका उच्च पदस्थ, पहुँचवाला तथा शक्तिशाली व्यक्तिको सम्पत्तिमा निगरानी हुन सकेको छैन, उनीहरू जोडिएका अपराधमा कारबाही हुन मुस्किल छ । अनुसन्धान र अभियोजन पर्याप्त छैनन् । 
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता जिम्मेवारीप्राप्त निकायले यथेष्ट भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । कानुनमा जिम्मेवारी छरपस्ट पारेर, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरिएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको कारण यही हो ।

‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबार प्रभावित हुनेछ । लाखौं नेपालीले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् तर अब त्यसको शुल्क बढ्न सक्छ । आयात र निर्यात तथा विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगिने तथा अतिरिक्त निगरानी झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्न सक्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले उपलब्ध गराउने ऋण तथा अनुदान घटाउन वा ब्याजदर महँगो बनाउन सक्छन् । आर्थिक सहयोगमा सर्त थपिन सक्छन् । अन्ततः आर्थिक विकासको नेपाली आकांक्षामै ढिलाइ हुन सक्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट फर्किन ढिलाइ भएमा वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तर्फ अघि बढेमा त आर्थिक नाकाबन्दी नै खेप्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यी सबै कामका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको अतिरिक्त सक्रियता आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र सुशासनका भाषणबाजीले मात्रै पुग्दैन । बरु संरचनात्मक क्षेत्रमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन र तीव्रता दिन सक्नुपर्छ । 

आर्थिक रुपमा मात्र होइन ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धीको रक्षा र संस्थागत गर्ने कुरामा पनि सरकार चुकेको छ । पूर्व राजाले वर्तमान राज्य प्रणालीकै विरुद्ध खुला रुपमा चुनौति दिैदा पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरुले प्रतिवाद गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको पछाडि उनीहरु आफै पनि जन अपेक्षा अनुसार शासन गर्न असफल भएका हुन भन्ने अर्को गम्भीर आलोचना पनि छ । सुशासनको पक्षमा ओली सरकार मात्र होइन सबै सरकारहरु अब्बल सावित भएनन् । परिवारवाद, नातावाद, गुटतन्त्र , माफियातन्त्र आदिको जालोमा सरकारका मन्त्रीहरु फसे । प्रधानमन्त्री रमिते बने । नेपालको लोकतन्त्रको उदयपछि आमजनताको एउटा मुख्य अपेक्षा सुशासन नै थियो । विगतका शासकले निरंकुशताका आडमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरे, साधारणजनले आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भनेर नै त्यो असन्तुष्टिको जगमा नेपालमा पटकपटक लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएका हुन् । तर विडम्बना, लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै पृष्ठपोषकहरू विगतको भन्दा शर्मनाक हिसाबले भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका छन् ।

सामान्य पृष्ठभूमिबाट राजनीति र प्रशासनमा छिरेकाहरू व्यक्तिहरूको जीवनशैली अपारदर्शी छ र वित्तीय हिसाबले आश्चर्यजनक रूपमा बदलिएको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको जरा यति गडिएको छ कि, यसको आयतन फराकिलो हुँदै न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन सबैलाई गाँजेको छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचारको आयतन फराकिलो हुँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दा जनस्तरमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दो छ । र, त्यो असन्तुष्टिको निसानामा मुख्य राजनीतिक नेतृत्व छ । सरकारले सुशासन दिन नसकेको कारण घरेलु निराशा र असन्तुष्टि त बढेकै छ, त्यसमाथि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि धमिलिँदै गएको छ । हामी निरन्तर अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पर्दै आएका छौं ।

अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेर अन्तर्राष्ट्रिय ‘कुख्याति’ कमाएको नेपालले हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर अपारदर्शिता र वित्तीय अराजकतामा अर्को ‘पदवी’ पाएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० को हालै पेरिसमा भएको बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । 

मुलुकको यो अवस्था भएकोले पनि राजाको आरोपप्रति जनताको तहबाट पनि खासै प्रतिरोध भएको छैन । आजका मुख्य राजनीतिक दलका कतिपय कार्यकर्ता पनि यो व्यवस्थाको रक्षाको लागि जागरुक देखिएका छैनन् । उनीहरुमा व्याप्त असन्तुष्टि र आक्रोशको फाइदा राजावादीहरुले लिए भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।