काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका शर्तहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल २ वर्षको लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । नेपाल दोस्रोपटक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स( एफएटीएफ) को जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा परेको हो । 

यसअघि सन् २०१० मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । एफएटीएफको सुझाव कार्यान्वयन गरेर सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध र त्यसको नियन्त्रणका प्रयास गरेपछि जोखिमपूर्ण सूचीबाट बाहिरिएको थियो । त्यही समयमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको स्थापना भएको हो ।

एफएटीएफले हालसम्म नेपालमा २००५, २०१० र २०२३ मा गरी ३ पटक यस्तो मूल्यांकन गरेको छ । सन् २०१० मा नेपालले ४९ वटा पूर्वशर्तमध्ये ३ वटा मात्रै पूरा गरेको थियो । एफएटीएफले अहिले ४९ वटा शर्तलाई घटाएर ४० वटा पुरा गर्नुपर्ने बनाएको छ । 

एफएटीएफको क्षेत्रीय कार्यालय एसिया प्यासिफिट ग्रुप अफ एन्टिमनी लन्डरिङ (एपीजी)ले २०२३ मा नेपालको मूल्यांकन गरेको थियो । जुन मूल्यांकनको आधारमा नेपाललाई १ वर्षको ‘अब्जरभेसन’ अवधि दिइएको थियो । त्यसपछि नेपाललाई मोनिटरिङमा राखेको थियो । एफटीएफले राखेका ४० शर्तमध्ये नेपालले २०२४ मा २१ वटा मात्रै पूरा गरेकोले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको छ । 
बढ्दो भ्रष्टचार र नीतिगत रुपमा शुद्धीकरणको काम नहुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । यसैसन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा तथा अन्य बैठक र कार्यक्रमहरुमा मन्त्रीहरु तथा सांसदहरुले पनि बोल्न थालेका छन् । फागुन २१ गते बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अबको दुई वर्षभित्रै देशलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट बाट निकालिने बताएका छन् । 

उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०८१ माथि अस्वीकारको सूचनामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा यो विषयमा बोलेका हुन् । साथै, अहिलेको सरकारले देशलाई ग्रेलिस्टमा नपु¥याएको र अघिल्लो सरकारको कामकाजको कारण यस्तो भएको दाबी समेत उनको थियो । 

प्रतिनिधिसभा सांसद तथा अर्थसमितिका सदस्य अम्मर बहादुर रायमाझी भने ग्रे लिस्टमा परेपनि धेरै ठुलो नोक्सान नै भएको मान्न नपर्ने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्,‘ग्रे लिस्टमा पर्दैमा आतिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छैन । केही केही कुराहरु पुरा नभएकोले मात्र नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । ती शर्तहरु विभिन्न कारणले गर्दा पुरा हुन नसकेका हुन सक्छन् तर, पुरा गर्नै नसकिने भने अवश्य होइनन् । त्यसैले अतिनेभन्दा पनि आगामी २ वर्षमा कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो र सोचेर काम गर्न सुरु पनि गरिनेछ ।’ 

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट कसरी बाहिर निकाल्ने र के कस्ता कार्ययोजना बनाउने भन्ने विषयमा भने अझै सोचिएको देखिदैन । सांसद रायमाझीले पनि संसदमा कुराहरु उठिरहेको भएपनि अर्थसमितिमा भने यसबारे कुनै कार्ययोजना नबनेको बताए । 

उनले भने, ‘संसदमा कुरा उठिरहेको छ । अर्थमन्त्रीलगायत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै जनाले यो विषय उठाउँदै आउनुभएको छ, अर्थसमितिमा भने अहिलेसम्म ग्रे लिस्टमा परेको बारेमा कुनै कार्ययोजना बनेको छैन । समितिको आगामी बैठकहरुमा कुरा उठाउनेछौं । र सोही अनुरुप अगाडि बढ्नेछौं’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका सुचना अधिकारी जर्नादन आचार्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतककारी कार्यमा वित्तीय लगानी विवरण सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना ९२०८१/८२–२०८५/८६ अनुसार विभागले काम गरिरहेको बताए । 

सम्पत्तिको शुद्धीकरणको काम संवेदनशील विषय भएको र यसका लागि सही योजना बनाएर मात्र कार्य अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अहिले विभागले मात्र नभई अरु ११ वटा निकायलाई पनि जिम्मा दिईएकोले विभागबाहेकका निकायको पनि भूमिका रहने उनको भनाई छ । 

उनी भन्छन्,‘जुन अपराध गरेको हो त्यहीअनुसार राष्ट्र बैंक, अख्तियार तथा अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभागहरु लगायतका विषयका उजुरी सोही निकायहरुले नै प्रक्रियागत रुपमा मुद्दादर्ता र अनुसन्धानको कार्य गर्ने गर्छन् । त्यसमा ती निकायहरु नयाँ भएकाले प्रक्रियागत विषयका लागि समन्वय गर्ने काम विभागसँग गर्ने भएपनि अरु निकायमा दर्ता भएका उजुरी भने विभागले हेर्दैन ।’

साथै नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि भने निकाल्नका लागि बनेका रणनीतिहरुको अवलम्बन गरी विभाग अघि बढेको सुचना अधिकारी आचार्य बताउँछन् । ती रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि कुनकुन निकायसँग समन्वय समिति बनेको छ । सोही अनुसार उजुरीमाथि अनुसन्धान र शुद्धीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाई छ । 

एफटीएफले राखेका ४० शर्तमध्ये नेपालले २१ वटा मात्रै पूरा गरेकोले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । नेपालले ग्रे लिस्टबाट निस्कनका लागि पुरा गर्नुपर्ने १९ वटा शर्तहरुलाई ध्यानमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र उजुरीमाथिको अनुसन्धान अघि बढाउने र अन्य निकायहरुसँगको समन्वयलाई पनि सुदृढ पार्ने आचार्यले बताए । 

ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालमा हुने विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वितीय कारोबारमा नेपाल निगरानीमा पर्ने जस्ता समस्या थपिने सम्भावना बढेको छ । साथै एफटीएफले दिएको समयावधीमा आवश्यक शर्त पु्रा गर्न नसकेका ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना पनि बढ्छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा जोखिम सिर्जना गर्छ । यस्तो हुन नदिनका लागि नियामक निकायहरुले ध्यान दिन र कार्यमा तदरुकता देखाउन आवश्यक छ ।