काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा विकास खर्च २९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म कुल पुँजीगत खर्च मात्र २९.२ प्रतिशतमा सीमित छ।

सरकारले चालु वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ रु ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन गरेकामा चैत ३० गतेसम्म खर्च भएको रकम एक खर्ब दुई अर्ब ९० करोड मात्रै हो।

विकास खर्च मात्रै होइन, समग्र बजेट कार्यान्वयनमै कमजोरी देखिएको छ। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको कुल बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म जम्मा ५३.६७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

चालु शीर्षकमा विनियोजित ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोडमध्ये ५९.४५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७८ अर्ब ६ करोड खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५९.२३ प्रतिशतमा सीमित छ।

अर्कोतर्फ, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि छ। सरकारले राखेको १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व संकलन लक्ष्यमध्ये हालसम्म जम्मा ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड (५७.८९ प्रतिशत) मात्रै संकलन भएको छ।

त्यस्तै, चालु वर्षमा रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्यमा पनि निराशाजनक प्रगति देखिएको छ। हालसम्म जम्मा १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख, अर्थात् २७.२७ प्रतिशत मात्र अनुदान संकलन भएको छ।