काठमाडौं- चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कसुरमा नयाँ कानुन लागू भएको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान हेरफेर गरेको हो ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७ (क) खारेज गरिदिएको हो । जुन दफामा चेकमा उल्लेख भएबराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो । एउटै कसुरमा दुईथरी कानुन रहेको भन्दै अब एउटै मात्र कायम गरिएको छ ।

संशोधित ऐनमा चेक बाउन्सका मुद्दा प्रहरीले मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले यससम्बन्धी मुद्दाको चाप अझै बढ्ने जोखिम छ । हाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मुद्दाको अग्रस्थानमा चेक बाउन्ससम्बन्धी छ ।

विनिमय ऐनको दफा १०७ (क) खारेजसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो । अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९क० बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।’

चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।

साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो । अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ ।