काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउँदा तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको प्रतिवेदन अनुसार कुल ऋण संकलनको अधिकांश हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्चिएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्ला १० महिनामा रू एक खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड थपिँदै कूल ऋण दायित्व रू २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ, जुन मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२।९४ प्रतिशत हो।

कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.६९ प्रतिशत रहेको छ। यो रकम रू १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड बराबर छ। बाँकी ४८.३१ प्रतिशत अर्थात् रू १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा रू तीन खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन भइसकेको छ। यो लक्ष्यको ७१.४५ प्रतिशत हो। प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ७७.०५ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब एक अर्ब १४ करोड छ भने वैदेशिक ऋणको हिस्सा २२.९५ प्रतिशत अर्थात् रू ८९ अर्ब ६८ करोड मात्रै उठेको छ।

आन्तरिक ऋण संकलनमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति देखिए पनि बाह्य ऋण संकलन भने लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार चालु वर्षमा रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो, जसको ९१.२५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भइसकेको छ। तर, रू दुई खर्ब १७ अर्बको बाह्य ऋण संकलन लक्ष्यमध्ये अहिले सम्म जम्मा ४१.३३ प्रतिशत मात्र उठाइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा त्यसको ७६.४९ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब आठ अर्ब १४ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। यस आधारमा चालु आवको ऋण सेवा खर्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.०५ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

वैशाख महिनामा ऋण प्राप्तिभन्दा साँवा भुक्तानी बढी भएका कारण कूल ऋणको आकार अघिल्लो महिनाको तुलनामा थोरै घटेको देखिन्छ। चैत मसान्तसम्म कूल ऋण दायित्व रू २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको थियो भने वैशाख मसान्तमा घटेर रू २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोडमा झरेको हो।

सरकारी ऋण व्यवस्थापनको यो अवस्था हेर्दा भुक्तानीको दबाब बढ्दो रहेको देखिन्छ। विशेषतः ऋणको प्रयोग उत्पादनमुखी क्षेत्रमा नभई भुक्तानीमै सीमित हुँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन चुनौती बढ्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ।