काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट सरकारले आज राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) प्रस्तुत गर्न लागेका छन् ।अपरान्ह ३ बजे प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेठ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यद्यपि केही दिनयताको संसदमा देखिएको राजनीतिक किचलोले सहजै बैठक बस्नेमा अझै अन्योल नै छ ।

२० खर्ब बराबरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गृहकार्य गरिहरको छन् । निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने गरी बजेट ल्याउने भनिए पनि सवारी आयातमा कर बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधन(इभी)मा आयात कर बढाउने अर्थमन्त्रीको गृहकार्यपछि व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सवारी साधन भित्र्याएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कम्तीमा १० प्रतिशतले विद्युतीय सवारीमा करको दर बढाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सरकारले सुक्खायाममा विद्युत्को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । विद्युत् उत्पादन,प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य रहेको जनाएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएको छ। 

ऊर्जाको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सो विधेयकमा जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । आन्तरिक र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राथमिकता समेत दिइने भनिएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुरूप सौर्य ऊर्जा विकासलाई प्रोत्साहित गरिनुका साथै विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीय बनाइने उल्लेख गरेको छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा बचत हुने विद्युत् निर्यात गर्न सहजीकरण गरिने जनाएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिने बताएको छ । 

कृषि क्षेत्रको समग्र ‘इकोसिस्टम’लाई प्रभावकारी बनाउँदै व्यावसायिक खेतीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने छ । कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ बताइएको छ । 

यस्तै, कृषि फार्ममार्फत व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनुका साथै सामूहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरावलोकन गरी उत्पादनमा आधारित बनाइने छ ।  

यस्तै, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्था र प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई प्रोत्साहितगरि गुणस्तरीय बिउ तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ। 

सरकारले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आधा दर्जन बढी नीति बनाएको छ।  वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइनेछ, नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारबाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिने योजना सुनाएको हो । 

सरकाले बजेटमा समेटेर वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार  गर्ने, निक्षेप र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइने र विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील उपयोग गर्न प्रोत्साहित बनाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।